पुणे: राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे अखेर शुल्क नियमन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए. एम. ढवळे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय शुल्क नियमन समिती स्थापन केली असून, माजी शिक्षण संचालक एन. के. जरग यांची या समितीमध्ये सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पुणे विभागीय शुल्क नियमन समितीच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश विवेक हुड यांची, तर सदस्य म्हणून माजी संचालक गंगाधर म्हमाणे व सनदी लेखापाल अभिजित महाले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून शुल्क नियमन समित्या अस्तित्वात नव्हत्या. त्यामुळे शाळांकडून वाढविल्या जाणाऱ्या मनमानी शुल्कवाढी विरोधात कोणाकडे तक्रार करावी, असा प्रश्न पालकांसमोर उभा राहिला होता. कोरोनाकाळातही अनेक शाळांनी मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ केली आहे. ऑनलाईन शिक्षण सुरू असल्यामुळे शाळांच्या शुल्कात कपात होणे अपेक्षित आहे. मात्र, शाळांकडून शुल्क कमी करण्याऐवजी वाढवले जात आहे. त्यामुळे आता शुल्क नियमन समित्यांच्या माध्यमातून बेकायदेशीरपणे वाढवलेले शुल्क कमी होणार का ? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
पुण्यातील अनेक पालकांनी ऑनलाईन शिक्षण सुरू असल्यामुळे शुल्क कमी करण्याची मागणी शिक्षण विभागाकडे केली होती. परंतु,याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. शिक्षण विभागाकडे केलेल्या तक्रारी शुल्क नियमन समित्यांकडे सादर कराव्यात, अशी मागणी पालक संघटनांकडून केली जात आहे.