लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांच्या आरोग्यासाठी असलेल्या ईएसआय या योजनेच्या नियम व निकषांची नव्याने रचना करावी, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाने केंद्र सरकारकडे केली
यासंदर्भात १६ मागण्यांचे निवेदन भारतीय मजदूर संघाच्या शिष्टमंडळाने ‘इएसआय’च्या पुणे विभागाचे निदेशक हेमंतकुमार पांडेय यांना मंगळवारी सकाळी दिले. ‘भामसं’चे जिल्हा चिटणीस जालिंदर कांबळे, औद्योगिक विभाग प्रमुख अर्जुन चव्हाण, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सेक्रेटरी सचिन मेंगाळे, अखिल भारतीय बिडी मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस उमेश विस्वाद, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष नीलेश खरात, कोषाध्यक्ष सागर पवार यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता. इएसआयच्या देशभरातील कार्यालयांमध्ये अशीच निवेदने देण्यात आली असून त्यात मागणी मान्य झाली नाही, तर देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
उमेश विस्वाद यांनी सांगितले की,
देशातील ४९ कोटी कामगारांपैकी फक्त साडेतीन कोटी कामगारांनाच ईएसआय योजना लागू आहे. त्यांना व कोरोनामध्ये हजारो कामगारांचा बळी गेला, त्यांनाही या योजनेचा काहीच उपयोग झाला नाही. कारण मूळ योजनेतच कोरोना महामारीचा विचार करण्यात आलेला नाही. कामगारांच्या पगारातून कपात होते, पण त्यांना कसलाही लाभ मिळत नाही, अशी ही एकमेव योजना असावी.
त्यामुळेच या योजनेत कोरोनासाठीच्या आरटीपीसीआर सह अन्य सर्व तपासण्यांचा अंतर्भाव करावा, या प्रमुख मागणीसह १६ मागण्या केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत. ज्या कामगारांंना या योजनेत घेतले नाही, त्यांनाही घ्यावे, योजनेतंर्गत आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारावा तसेच केंद्र सरकारनेही यात स्वतःचे अंशदान द्यावे, अशा त्यातील काही मागण्या आहेत. भामसं याबद्दल आग्रही राहणार असून याचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल.असे विस्वाद, सचिंन मेंगाळे व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.