लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुरळा सोमवारी थंड झाला. निवडणूक निकालात अनेक धक्कादायक निकाल लागले. अनेक प्रस्थापितांना मतदाराने डावलले. ग्रामपंचायतीचे सदस्य निवडून आले. आता सरपंचपदाच्या आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काही दिवसांत ते जाहीर होणार असून यानंतर गावावर कुणाची सत्ता असणार हे स्पष्ट होणार आहे.
ग्रामपंचायतीचे आरक्षण जाहीर झाले तेव्हा सरपंचपदाचे आरक्षण राखीव ठेवण्यात आले होते. यामुळे निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असलेल्या अनेकांचा भ्रमनिरास झाला होता. मात्र, असे असतानाही जे होईल ते होईल या आशेने निवडणूक लढवलेल्यांना आता सरपंचपद कुणासाठी राखीव होते याकडे लक्ष लागून आहे. जर अपेक्षेप्रमाणे आरक्षण पडले नाही तर सरपंचपद कुणाकडे जाणार, हेही पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
पूर्वी सरपंच हे निवडणूक आलेल्या सदस्यांतून निवडले जात होते. मात्र युतीच्या काळात हा नियम बदलून सरपंच हा जनतेतून निवडला जाईल असा नियम केला. यामुळे सदस्य एका पॅनलचे आणि सरपंच दुसरा पॅनलचा यामुळे अनेक वादाचे प्रसंग उद्भवत होते. परिणामी विकासकामात अनेक अडथळे यायचे. निर्णय होत नसल्याने ही कामे प्रलंबित राहू लागली. गेल्या निवडणुकीत राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आले. या सरकारने थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय रद्द करत पुन्हा ग्रामपंचायत सदस्यांतून सरपंच निवडीला मान्यता दिली. यामुळे या वर्षी सदस्यांना सरपंचपद मिळण्याची आशा लागली. असे असतानाच सरपंचपदासाठी असलेले आरक्षण राखीव ठेवत निवडणुकीनंतर ते जाहीर करण्याचे ठरले. आता निवडणुका झाल्या आहेत. यामुळे सरपंचपदाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडेल यासाठी निवडून आलेल्या सदस्यांत औत्सुक्य आहे.
फेब्रुवारीमध्ये आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका नुकत्याच झाल्या. या प्रक्रियेत जिल्ह्याच्या निवडणूक यंत्रणेने गेल्या दोन महिन्यांपासून तयारी केली होती. ग्रामपंचायत आरक्षणापासून ते निवडणूक प्रक्रिया या यंत्रणेने राबवली. सरपंचपदाचे आरक्षणाची प्रक्रिया ही फेब्रुवारी महिन्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सुूत्रांनी दिली.