शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: SC
2
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
3
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
4
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
5
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
6
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
7
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
8
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
9
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
10
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
11
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
12
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
13
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
14
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
15
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
16
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
17
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
18
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
19
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
20
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?

सोसायट्यांच्या निवडणुकीचा निर्णय अजून नाहीच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 11, 2021 04:12 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : राज्यातील मुदत संपलेल्या ६५ हजार गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा प्रश्न लांबणीवरच पडतो आहे. कोरोना ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्यातील मुदत संपलेल्या ६५ हजार गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा प्रश्न लांबणीवरच पडतो आहे. कोरोना महामारीमुळे या संस्थांच्या निवडणुकीला राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे.

पंचवार्षिक मुदत संपून दोन वर्षे होत आली आहे, तरीही या संस्थांमध्ये पूर्वीचेच संचालक मंडळ काळजीवाहू म्हणून काम पहात आहे. मार्च २०२० पासून सरकारने आतापर्यंत ५ वेळा स्थगितीचा निर्णय घेतला आहे. अखेरच्या स्थगितीची मुदत ३१ ऑगस्टला संपली. त्यानंतर सरकारने स्थगिती वाढविण्याचा किंवा निवडणूक घेण्याचा असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तो त्वरित घेणे अपेक्षित आहे.

राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण या निवडणुका घेते. त्यांनाही सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. ६५ हजार संस्थांच्या निवडणुकीचे त्यांनी ६ टप्पे केले आहेत. या निवडणुकीसाठी एरवी प्राधिकरण सहकार खात्याचे अधिकारी, कर्मचारी यांची सेवा वर्ग करून घेत असते. यावेळी निवडणूक घ्यावी लागणाऱ्या संस्थांची संख्या लक्षात घेता प्राधिकरणाला अन्य खात्यांचे कर्मचारीही घ्यावे लागणार आहेत.

दरम्यान, या निवडणुका लांबत असल्याने सहकार निबंधक उपनिबंधक हे अधिकारीही आता त्रस्त झाले आहेत. सोसायट्यांमधील वाद प्राथमिक सुनावणीसाठी त्यांच्याकडे येतात. त्याशिवाय त्यांना काही सोसायट्यांमध्ये संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकही नियुक्त करावा लागतो. त्यामुळे या खात्यावर आता अतिरिक्त ताण आला आहे. कोरोनाचे प्रमाण कमी झाल्याने सरकारने अनेक निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्यामुळे आता या प्रलंबित निवडणुका घेण्याचाही निर्णय सरकारने घ्यावा असे त्यांचे म्हणणे आहे.