पुणे : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंबंधीच्या प्रस्तावाचे कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण झाले आहेत. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने सुधारित कॅबिनेट नोट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे पत्राद्वारे कळवले होते. या घटनेस सहा महिने होऊनही कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. पंतप्रधानाचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी २६ जानेवारीला पंतप्रधान कार्यालयासमोर नामवंत साहित्यिक, समाजसेवकांसमवेत आणि विविध मान्यवरांच्या पाठिंब्याने धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी सातारा जिल्हा प्रतिनिधी विनोद कुलकर्णी यांच्या पुढाकाराने मसाप, शाहुपुरी शाखेच्या वतीने पंतप्रधान कार्यालयाला एक लाख पत्रे पाठवण्यात आली होती. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेनाप्रमुख उध्दव ठाकरे, मनसेप्रमुख राज ठाकरे, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी पत्रव्यवहार केला होता. २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजीपंतप्रधान कार्यालयाकडे पत्र पाठवण्यात आले होते. पंतप्रधान कार्यालयाने पत्र कार्यवाहीसाठी सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे पाठवले होते. तसा पत्रव्यवहारही पंतप्रधान कार्यालयाने केला होता. भिलार येथे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी याबाबत सविस्तर चर्चा केली असता त्यांनी व्यक्तीश: पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर 6 जुलै रोजी एक सुधारित कॅबिनेट नोट प्रक्रिया सुरु असल्याचे कळवण्यात आले होते. त्यानंतर सहा महिने होऊनही ठोस कारवाई झालेली दिसत नाही. याबाबत २६ जानेवारी रोजी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधण्यासाठी मसापच्या पुढाकाराने साहित्यिक, समाजसेवक, मान्यवरांना घेऊन पंतप्रधान कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल. पंतप्रधानांनी ठोस आश्वासन द्यावे यासाठी महाराष्ट्रातील भाजप, सेना, रिपाइंचे केंद्रीयमंत्री यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. तसेच राष्ट्रवादी कॉग्रेस, राष्ट्रीय कॉग्रेस, शिवेसना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देऊन सहभागी व्हावे, अशी विनंती केली आहे. अभिजात मराठीच्या आंदोलनासाठी माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी पाठिंबा दिला आहे. या धरणे आंदोलनाची जबाबदारी मसापचे सातारा जिल्हा प्रतिनिधी विनोद कुलकर्णी यांच्याकडे देण्यात आली आहे, अशी माहिती मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली.
मराठी भाषेला अभिजात भाषा दर्जा मिळावा यासाठी अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे देण्यात आली होती. या समितीने अहवाल तयार करुन साहित्य अकादमीकडे दिल्यानंतर अकादमीने केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानंतर दोन वर्षे प्रस्ताव धूळखात पडला होता. त्यानंतर सुरु केलेली चळवळ आणि पाठपुराव्याची माहिती प्रा. रंगनाथ पठारे यांना समजल्यानंतर त्यांनीही पाठिंबा दिला असून अभिनंदनही केले आहे. या चळवळीला सर्व स्तरातून बळ उभे केले पाहिजे असे आवाहन केले आहे.
- मिलिंद जोशी