महावितरण कंपनीच्या या धडक कारवाईचा सर्वसामान्यांना शॉक बसला आहे. अगोदरच अडचणीत असलेले शेतकरी या कारवाईमुळे संतप्त झाले आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीज कनेक्शन कापण्यास स्थगिती दिली, मात्र आता नव्याने वीजबिल वसुली मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
सध्या घरगुती आणि कृषी पंपाच्या वीजबिलांच्या वसुलीचा प्रश्न गंभीर आहे. सक्ती करणार नाही, असे सरकारकडून सांगण्यात येते. मात्र कंपनीचे अधिकारी वेगवेगळ्या प्रकारे वसुलीसाठी दबाव आणत आहेत. त्यातूनच डीपी बंद करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. कळस व परिसरात शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. महावितरण कंपनीने कोणतीही पूर्वसूचना न देता कळस व परिसरातील गावातील थकीत कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित केला आहे. महावितरण विभागाकडून थकबाकीमुळे कळस परिसरात सुमारे ३५ डीपी सोडविण्यात आले आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजना ज्या पद्धतीने सामान्य माणसाच्या दारावर धडकल्या, त्याप्रमाणे वीजबिल माफीची घोषणादेखील अपेक्षित होती, पण तसे झाले नाही. वीजबिल भरणा करावा लागणार नाही, अशीच अपेक्षा अनेकांची होती. अनेकांनी बिल भरले नाही.
वीजपंपाच्या अश्वशक्तीप्रमाणे बिलाची वसुली करावी, थकीत वीजबिलासाठी योग्य प्रमाणात हप्ते पाडून द्यावेत, मात्र वीजपुरवठा खंडित करुन उभी पिके जाळून महावितरण काय साध्य करणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पिण्याचे पाणी व शेतीचे मोठे नुकसान होणार आहे. घरामध्येही लाईट नसल्याने अंधारात राहावे लागणार आहे. त्यामुळे वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
विद्युत वितरण कंपनीने वीजपुरवठा खंडित केला असल्याचा आरोप करून खासदार सुप्रिया सुळे, राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्या इंदापूर तालुक्यातील कार्यक्रमात एका शेतकऱ्याने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र प्रसंगावधान राखल्याने अनर्थ टळला. मात्र महावितरण विभागाने संबंधित शेतकऱ्याचा दावा खोडून वीजपुरवठा सुरळीत केला असल्याचे सांगितले.