लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : वित्त आयोगाकडून ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या निधीवर ग्रामविकास विभाग जिल्हा परिषदांचा डोळा असून, तो इतरत्र वळवला जात आहे. हे चुकीचे आहे. अनेक जिल्हा परिषद सदस्य त्यांच्या तक्रारी घेऊन मुख्यालयात येत असतात. मात्र, सामाजिक संघटना, तसेच इतर जणांचा राबता मुख्यालयात असल्याने सदस्यांना वेळ दिला जात नाही. यामुळे सोमवार आणि गुरुवारी कार्यालयाच्या १२ ते ५ चा अवधी हा सदस्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी असावा, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत मंगळवारी घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची निवडणूक मंगळवारी पार पडली. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे, उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, बांधकाम व आरोग्य सभापती प्रमोद काकडे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती बाबूराव वायकर, महिला बालकल्याण सभापती पूजा पारगे, समाज कल्याण सभापती सारिका पानसरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, गटनेते शरद बुट्टे-पाटी, वीरधवल जगदाळे, आशा बुचके तसेच सर्व खातेप्रमुख या वेळी उपस्थित होते.
गटनेते शरद बुट्टे पाटील यांनी, ७३ वी घटनादुरुस्ती राज्याच्या ग्रामविकास विभागाला मान्य नाही. असे असतानाही एका मागोमाग एक शासन निर्णय काढून ग्रामपंचायत या घटनात्मक स्वायंत्त संस्थेवर गदा आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभेला सर्वाधिकार असताना त्यात हस्तक्षेप केला जात आहे. वित्त आयोगातून मिळालेला निधी हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अधिकार आहे. मात्र, या निधीवर डोळा ठेवून ग्रामविकास आणि जिल्हा परिषदा सतत हस्तक्षेप करून निधीवर अधिकार सांगत आहेत, हे आम्हाला मान्य नाही. यापूर्वी आवश्यक बाब म्हणूण १४ व्या वित्त आयोगातून रुग्णवाहिका खरेदी केल्या. मात्र, १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीत हस्तक्षेप करण्यात आला असून तो इतर ठिकाणी वळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या निधीतून प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय या संस्थांची दुरुस्ती आणि यंत्रसामग्री व लसीकरण यासाठी खर्च करावा हे चुकीचे आहे. हा निधी फक्त गावपातळीवर खर्च होणे अपेक्षित आहे, असा मुद्या त्यांनी उपस्थित केला. याला इतर सदस्यांनीही विरोध केला.
चौकट
१० मार्चला ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या संस्थांना जीएसटी, टीडीए, इन्कम टॅक्स आदी कर भरण्यासाठी जयोस्तुते मॅनेजमेंट ही खासगी संस्था नेमली आहे. मात्र, यासाठी या संस्थेला ग्रामपंचयातीला महिन्यांचे ३ हजार, तर वर्षाचे ३६ हजार द्यावे लागणार होते. हे अन्यायकारक आहे, असा सूर सर्व पदाधिकारी तसेच सदस्यांनी लावला.
हे काम ग्रामपंचायती अतिशय कमी पैशात करतात. यामुळे प्रशासनाच्या या निर्णयालाही विरोध करण्यात आला. हे काम काम स्थानिक पातळीवर करून घ्यावे, तसेच शासनाने हे काम कुणाकडून करावे याचे बंधन घालू नये असा ठराव या वेळी करण्यात आला.
चौकट
सोमवारचा वेळ राहणार सदस्यांसाठी
जिल्हा परिषदेत सोमवारी अनेक सदस्य त्यांच्या तक्रारी घेऊन येत असतात. मोठ्या प्रमाणात नागरिक, सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी हे जिल्हा परिषदेत येत असतात. यामुळे खातेप्रमुख हे सदस्यांना वेळ देत नाहीत अशी तक्रार सर्वांनी केली. अनेक सामाजिक संस्थेचे अधिकारी आणि इतर लोक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात बसून सादरीकरण करत बसतात आणि ग्रामीण भागातून आलेला सदस्य मात्र बाहेर ताटकळत उभा असतो यामुळे अनेक सदस्यांचे काम न होताच ते घरी निघून जातात. यामुळे सोमवारचा दुपारी १२ ते ५ चा वेळ हा सदस्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी राखीव ठेवावा, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.