लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: कोरोना व इम्पेरिकल डेटाचे कारण पुढे करीत राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना मुदतवाढ देता येत नाही. असे असताना राज्य सरकार मुदतवाढ देण्याच्या विचारात आहे. जर असे झाले तर आम्ही राज्य निवडणूक आयोगावर आम्ही खटला दाखल करू, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा रेखा ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
भारतीय संविधान अनुच्छेद २४३ क आणि २४३ झ अ नुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली घेतल्या जातात. तसेच, २४३ इ नुसार त्यांना मुदतवाढ देता येत नाही. कॅबिनेट मंत्रिमंडळाला देखील तो अधिकार नाही. असे असताना राज्य सरकार निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या विचारात आहे. तेव्हा आमचा त्यास विरोध असणार असून जर निवडणुका पुढे ढकलल्या तर आम्ही थेट राज्य निवडणूक आयोगावरच फौजदारी खटला दाखल करणार असल्याचे रेखा ठाकूर यांनी सांगितले. या वेळी सर्वोजित बनसोडे, ॲड. प्रियदर्शनी तेलंग, अनिल जाधव, मुनावर कुरेशी, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
ओबीसी आरक्षणाबाबत वाद अयोग्य :
केंद्र सरकारने १९५० साली जातीनिहाय जनगणना न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मंडळ आयोगाने ओबीसीची ५२ टक्के लोकसंख्या निश्चित करताना १९३१ सालचा जनगणनेचा आधार घेतला. ओबीसीची लोकसंख्या ५२ टक्के असली, तरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५० टक्केच्यावर आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळेच मंडळ आयोगाने २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. कारण, एससी १५ टक्के व एसटी ७.५ टक्के आरक्षण आहे. एससी व एसटीचे आरक्षण वगळता उरलेल्या २७ टक्केच्या आरक्षणाची तरतूद केली आहे. १९९० साली संसदेत मंडल आयोगाच्या शिफारसीचा अंशतः अंमलबजावणीचा निर्णय झाला. २७ टक्केबाबत संसदेने मान्यता दिल्यानंतर आता याबाबत वारंवार वाद निर्माण करणे अयोग्य असल्याचे रेखा ठाकूर यांनी सांगितले.