जिल्हा न्यायालय असुविधांच्या विळख्यात

पिण्याचे पाणी, बैठकव्यवस्थेचा अभाव, रस्ते, ड्रेनेजची दुरावस्था, सुरक्षेचे तीनतेरा, पार्किंग अशा विविध समस्यांच्या फेऱ्यात शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालय अडकले आहे.

पुणे : पिण्याचे पाणी, बैठकव्यवस्थेचा अभाव, रस्ते, ड्रेनेजची दुरावस्था, सुरक्षेचे तीनतेरा, पार्किंग अशा विविध समस्यांच्या फेऱ्यात शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालय अडकले आहे. याबाबत वकिलांची संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशनने पालकमंत्री, न्यायालय प्रशासन तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा करूनही त्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. एकीकडे राज्य शासनाने पुण्यात खंडपीठासाठी उच्च न्यायालयाकडे शिफारस केलेली आहे. दुसरीकडे मात्र, जिल्हा न्यायालयातील असुविधांकडे कानाडोळा केला जात आहे. त्यामुळे वकिल, पक्षकार आणि पोलिसांनाही या असुविधांना सामोरे जात दैनंदिन कामकाज करावे लागत आहे.जिल्हा न्यायालयाच्या कामकाजाचा व्याप दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. त्यामुळेच खंडपीठाच्या मागणीने जोर धरला आहे. दररोज खटल्यांवर होणाऱ्या सुनावणीसाठी येणारे पक्षकार, वकिल, पोलिस, गुन्हेगारांची संख्याही मोठी आहे. हे प्रमाण वाढत असताना त्या तुलनेने सुविधा वाढलेल्या नाहीत. न्यायप्रक्रियेतील महत्वाचा घटक असलेले वकील, पक्षकारांना विविध अडचणींना सामोरे जात आपली कामे करावी लागतात. यामध्ये सरकारी वकिलांनाही परवड होताना दिसते. मागील काही वर्षांपासून पुणे बार असोसिएशनने विविध समस्यांचा पाठपुरावा केला असला तरी त्या सुविधा प्रत्यक्षात येवू शकलेल्या नाहीत. इमारतीत पक्षकार व वकिलांच्या सोयीसाठी तीन लिफ्ट आहेत. मात्र, तिनही लिफ्ट तांत्रिक बिघाडामुळे बंद असतात. (प्रतिनिधी)