याबाबत बोलताना आमदार कुल यांनी सांगितले की, सहा सप्टेंबर २०१८ चौफुला येथे महाराष्ट्र शासनाच्या महाराजस्व अभियानातर्गंत तालुक्यातील अनुसूचित, विमुक्त व भटक्या जाती जमातीच्या नागरिकांना जातीचे व तत्सम दाखले देण्याबाबत उपक्रम हाती घेतला होता. वैदू, भिल्ल, नंदिवाले, कांजरभट, वडारी आणि तत्सम भटक्या समाजाच्या जाती जमातीतील नागरिकांना शासकीय अनुदान, शिष्यवृत्ती तसेच योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.परंतु जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी त्यांना १९६० किंवा त्यापूर्वीचा पुराव्यांचा जटिल अटीचा अडसर होता.अतिशय मागास व भटका असलेल्या या समाजाकडे १९६० पूर्वीचे कोणत्याही प्रकारचे पुरावे असण्याची शक्यता अजिबात नसते. याप्रश्नी विधानसभेमध्ये वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर यासंदर्भात स्थानिक समित्या स्थापन करुन प्रांत व तहसीलदार यांच्या चौकशी आधारे समाजातील नागरिकांना जात प्रमाणपत्र व पडताळणी प्रमाणात मिळवून देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता.
या वेळी माउली ताकवणे, दादासाहेब केसकर,बाळासाहेब तोंडे पाटील, हरिभाऊ ठोंबरे, सुखदेव चोरामले यांच्यासह परिसरातील लाभार्थी उपस्थित होते.