पुणे : शहराचा विकास आराखडा जानेवारी २०१७ मध्ये मान्य झाला असतानाही ६ मीटरचे ३३५ रस्ते मीटरचे ९ मीटर करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. बहुमताच्या जोरावर ठराविक बांधकाम व्यावसायिकांसाठी सर्वसामान्य पुणेकर मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या घरावर नांगर फिरविण्याचे काम सत्ताधारी करीत आहेत. शासनाला अंधारात ठेऊन मोठ्या प्रमाणावर शहर विकासाऐवजी सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्याचा हा प्रस्ताव नियमबाह्य करुन, पुणेकरांची तसेच शासनाची फसवणूक केली म्हणून पुणे महानगरपालिका तत्काळ बरखास्त करावी, अशी मागणी शहर शिवसेनेच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
वाहतूक तज्ज्ञ व नगररचना तज्ज्ञांचा सल्ला न घेता ठराविक बांधकाम व्यवसायिकांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाला अंधारात ठेऊन मोठ्या प्रमाणावर शहर विकासाऐवजी स्वतःच्या फायद्याचा विचार केला असल्याचा आरोप शिवसेनेचे शहरप्रमुख संजय मोरे यांनी केला आहे.
या प्रस्तावाला तत्काळ स्थागिती द्यावी आणि हा प्रस्ताव नियमबाह्य करून पालिका तत्काळ बरखास्त करावी, अशी मागामी मोरे यांच्यासह गटनेते पृथ्वीराज सुतार, सह संपर्क प्रमुख श्याम देशपांडे, प्रशांत बधे यांनी केली आहे. मागणीचे निवेदन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री, संसदीय कामकाज मंत्री, नगरविकास सचिव यांना पाठविण्यात आले आहे.