लोकमत न्यूज नेटवर्क
सुषमा नेहरकर- शिंदे
पुणे : पुणे जिल्ह्यासह गडचिरोली आणि चंद्रपूर या तीन जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर वीज अटकाव यंत्रणा बसवण्यात येत आहे. यासाठी थेट मंत्रालयातून तब्बल ५८ कोटी रुपयांची टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली व ठेकेदारांची नियुक्ती करण्यात आली. या अंतर्गत पुणे जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात ८५५ व नंतर २०० गावांमध्ये ही यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. परंतु, याबाबत पुणे जिल्ह्यात कोणत्या तालुक्यात किती गावांत ही यंत्रणा बसविण्यात येणार, आतापर्यंत कुठे बसविण्यात आली, कामाची प्रगती यासंदर्भात ना जिल्हाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी किंवा पुणे बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता यांना काहीच माहिती नाही. जिल्ह्यातील शेकडो गावांमध्ये ही यंत्रणा बसविण्यात येत असताना जिल्हास्तरावरील सर्वच यंत्रणांना मात्र अंधारात ठेवण्यात आले आहे.
दर वर्षी माॅन्सूनपूर्व पावसात जिल्ह्यात वीज पडण्याच्या अनेक घटना घडतात. यात पुणे जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांत ७ लोकांचा वीज पडून मृत्यू झाला. तर काही ठिकाणी मोठी वित्तहानी देखील झाली आहे. या पार्श्वभूमीवरच राज्य शासनाने प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या तीन जिल्ह्यांत वीज अटकाव यंत्रणा बसविण्यात येत आहे. यामध्ये चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील शंभर टक्के गावे आणि पुणे जिल्ह्यातील ८५५ गावांमध्ये ही यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. यासाठी तब्बल ५८ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. एका गावात हे यंत्र बसविण्यासाठी सरासरी दोन लाखांपेक्षा अधिक खर्च येतो. जिल्ह्यात आता पर्यंत ६६८ गावांमध्ये ही यंत्रणा बसविण्यात देखील आली असल्याचे मंत्रालयातून सांगण्यात आले. परंतु पुणे जिल्ह्यात स्थानिक प्रशासनाला मात्र याची कल्पना देखील नाही. खरंच या गावांमध्ये ही यंत्रणा बसली आहे का, यंत्रणा बसविल्यानंतर देखभाल-दुरुस्तीचे काय, यंत्रणा चालू किंवा बंद कसे कळणार, काही अडचण आल्यास स्थानिक प्रशासनाला कुणाकडे संपर्क करायचा याबाबत कोणत्याही प्रकारची स्पष्टता नाही. स्थानिक प्रशासनाकडे चौकशी केली असता काही माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये चौकशी केली असता त्यांना देखील आपल्या गावांत अशी काही यंत्रणा बसविण्यात आल्याचे सरपंच, तलाठी, ग्रामसेवक यांना कल्पना नाही. कोट्यवधी खर्च करून बसविण्यात येत असलेल्या वीज अटकाव यंत्रणेच्या मुंबई कनेक्शनमुळे स्थानिक मात्र सर्वच अंधारात आहेत.
--------
नियोजन व नियंत्रण मंत्रालयातूनच
जिल्ह्यातील लोकांच्या फायद्यासाठी, सोयीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून बसविण्यात येत असलेल्या वीज अटकाव यंत्रणेचे नियोजन आणि नियंत्रण पूर्णपणे मंत्रालयातून करण्यात येत आहे. यासाठी सेंटर पध्दतीने टेंडर देण्यात आले आहे. देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी पाच वर्षांसाठी संबंधित ठेकेदारांची आहे. पण यंत्रणा चालू किंवा बंद पडली याची मंत्रालयातून कधी तरी रँडमली तपासणी करण्यात येणार असल्याचे मंत्रालयातील बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता पाटील यांनी सांगितले. यंत्रणा चोरीला गेली, बंद पडली, गावाला काही अडचण आली तर कुणाला संपर्क करायचा यांचे कोणतेही उत्तर याचे काम पाहणारे अधीक्षक अभियंता पाटील यांना देता आले नाही.