लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्यातील पशुधनाला वैरणीची कमतरता जाणवत असल्याने गावांमधील गायरानांचा विकास व सार्वजनिक विरळ क्षेत्रावर जनावरांना लागणाऱ्या गवताची लागवड करण्यात येणार आहे. राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत याचे नियोजन होत आहे.
राज्यात सन २०१९ च्या पशुगणनेप्रमाणे गाय वर्ग, तसेच म्हैस, शेळी, मेंढी अशा सर्व प्रकारच्या जनावरांची संख्या ३ कोटी २८ लाख ८१ हजार २०८ इतकी आहे. त्यांंना दर वर्षी हिरवी वैरण १ हजार ३३४ लाख टन व वाळलेली ४२८ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन लागते.
राज्यात इतका चारा तयार होत नाही. दर वर्षी हिरव्या चाऱ्यात ४४ टक्के, तर वाळलेल्या चाऱ्यात २६ टक्के तूट येते. पावसाने ओढ दिली तर ही स्थिती आणखीन गंभीर होते. परराज्यातून चारा आयात करावा लागतो. उपलब्ध चारा काटकसरीने वापरात आणावा लागतो. त्यामध्ये जनावरांचे हाल होते.
राज्यात १२ लाख १९ हजार हेक्टर गायरान क्षेत्र आहे. त्याशिवाय सार्वजनिक स्वरूपाचे विरळ क्षेत्र २१ हजार ४८४ चौरस किलोमीटर आहे. या दोन्ही क्षेत्राची चाऱ्याची उत्पादन क्षमता त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने खालावत चालली आहे. गायरान क्षेत्र गावाचे सार्वजनिक क्षेत्र असतानाही त्याचा अतिक्रमण तसेच अन्य कारणांसाठी सर्रास वापर होतो व गवतासाठी कमी क्षेत्र शिल्लक राहते.
याच क्षेत्राचा गवत लागवडीसाठी पशुसंवर्धन वापर करणार आहे. यादृष्टीने गवत व चारा धोरण, गवताळ भाग निश्चित करण्यासाठी सरकारने पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. मागील काही वर्षांत गवताच्या सुधारित प्रजाती तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच जनावरांना रुचणाऱ्या संकरित स्वरूपातील हत्ती गवत, शेवगा, शेवरी, हादगा, सुबाभूळ, दशरथ या गवताची लागवड केल्यास तूट कमी होईल अशी चर्चा समितीच्या बैठकीत झाली. गायरान क्षेत्र विकसित करणे, विरळ क्षेत्र गवत लागवडीखाली आणणे असे निर्णयही घेण्यात आले आहेत.
फोटो- गायरान