लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शासनाने केलेल्या कायद्यानुसार आता सर्व मोठ्या विकसकांना एकूण प्रकल्पाच्या वीस टक्के घरे पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाला (म्हाडा) देणे बंधनकारक आहे. परंतु म्हाडाच्या लाभार्थ्यांना ही घरे देताना संबंधित विकसकांकडून लाभार्थ्यांची पिळवणूक केली जाते. परंतु यापुढे सर्व सुविधा देणे विकासकांना बंधनकारक असून, यापुढे बिल्डरांना म्हाडाची एनओसी घेतल्याशिवाय पूर्णत्वाचा दाखल मिळणार नाही.
नागरिकांना लॉटरी पद्धतीने स्वस्तात घरे देताना अनेक खासगी विकासक इतर सदनिकांना देण्यात येणाऱ्या प्रकाश, वायुविजन (व्हॅटिलेशन), सदनिकेसाठी वाहनतळ अशा विविध सुविधा म्हाडाकडून घरे घेणाऱ्यांना देत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त केल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर म्हाडाच्या सर्वसमावेशक योजनेंतर्गत बांधकाम विकासकांच्या इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला देण्यापूर्वी म्हाडाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबत म्हाडाने पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) पत्र पाठवले आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड किंवा पीएमआरडीएच्या क्षेत्रातील आणि म्हाडाशी संलग्न इमारतींना प्रारंभ प्रमाणपत्र दिल्यानंतर संबंधित इमारतीचा नकाशा, मंजुरीची प्रत यापूर्वी म्हाडाकडे दिली जात होती. या प्रती मिळत नसल्याने म्हाडाकडून लॉटरी अंतर्गत सदनिका घेणाऱ्या नागरिकांना देखील इतर सदनिकाधारकांप्रमाणे सोयी-सुविधा विकासकाकडून देण्यात आल्या आहेत किंवा कसे? याबाबतची माहिती तक्रारी येण्यापूर्वी समजत नाही. तसेच म्हाडाच्या सदनिकांच्या नियोजनात प्रकाश, वायुविजन यांचा अभाव असतो. सदनिकेस सज्जाची तरतूद नसते. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार सर्वसमावेशक योजनेतील लाभार्थी आणि संबंधित प्रकल्पातील इतर सदस्य यांच्या सदनिका एकसारख्याच असणे आवश्यक आहे.
महापालिका, पीएमआरडीएला पत्र
दरम्यान २० टक्के अल्प उत्पन्न गटातील सदनिकांना भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरही काही विकासक प्रस्ताव सादर करण्यास विलंब लावतात किंवा प्रस्तावच सादर करत नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाच्या सर्वसमावेशक योजनेतील लाभार्थ्यांना सदनिका मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील दोन्ही महापालिका आणि पीएमआरडीएला पत्र पाठवण्यात आले आहे, अशी माहिती म्हाडाचे मुख्य अधिकारी नितीन माने पाटील यांनी दिली.