लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : केंद्र शासनाने पारित केलेले तिन्ही शेती संबंधित कायदे शेतकरी विरोधी असून ते त्वरीत रद्द करावेत, या मागणीसाठी विविध संघटनांनी सोमवारी (दि. १४) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. यावेळे ज्येष्ठ कामगार नेते बाबा आढाव , मार्क्सवादी नेते अजित अभ्यंकर, नाथा शिंगाडे, वसंत पवार यांच्या उपस्थितीत शेतकरी कायद्यांची होळी करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात या संघटनांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने शेती संबंधित केलेल्या तीन नव्या कायद्यांचा दूरगामी परिणाम शेतकरी-कष्टकरी जनतेवर होताना दिसत आहेत. राज्य सरकार व शेतकरी संघटनांशी सल्ला मसलत न करता ते रातोरात मंजूर करण्यात आले.
कायद्याचा सर्वाधिक फटका हे लहान व सीमांत शेतकरी, महिला शेतकरी, भाड्याने शेती करणारे, दलित, आदिवासी व भटक्या व विमुक्त समाजातील शेतकरी यांना होणार आहे. यामुळे हे कायदे रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली.