दक्षिण भागात कात्रजसह गुजर-निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, जांभूळवाडी व कोळेवाडी ही गावे भौगोलिकदृष्ट्या डोंगर उतार वसलेली आहेत. स्वतःच्या वडिलोपार्जित शेतीत बांधलेली घरे अनधिकृत ठरू लागली आहेत. विकास आराखड्यात प्रत्यक्ष पाहणी न करता टेकड्याप्रमाणे सपाट जमिनीवर टाकण्यात आलेल्या बीडीपी व हिल टॉप हिल स्लोप आरक्षणांनी, तर भूमिपुत्रांचे कंबरडे मोडले आहे. शहरात गगनाला भिडलेल्या निवासी जागा व फ्लॅटच्या किमतीमुळे मनपालगत आयुष्याची जमपुंजी एकत्र करून हक्काचे छत व्हावे या उद्देशातून या गावात अर्धा-एक, दोन गुंठे जागा घेतल्या आणि निवासी घरे बांधली. तसेच मूळ भूमिपुत्रांची घरे टेकडीवर असल्याने वाढलेल्या कुटुंबांनी जायचे कुठे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
शासनाने बीडीपी व हिलटॉप हिल स्लोप कायद्यात बदल करून ३० टक्के बांधकामाला परवानगी द्यावी व आरक्षित जागेचा योग्य मोबदला दिल्यास उर्वरित टेकड्या वाचतील, नागरिक वृक्षारोपण व संगोपन करतील, अन्यथा नवीन झोपडपट्ट्या निर्मितीचे सत्र सुरूच राहील, असे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.
-----------------
राज्यशासनाने गुंठेवारी कायद्याला डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ दिल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नागरीवस्ती झालेल्या जागेवरील बीडीपी, हिल टॉप हिल स्लोप आरक्षणे उठवून लोकसंख्या वाढ सूत्रानुसार निवासी झोन करून सामान्यांची घरे नियमित करावीत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिले आहे.
_प्रकाश कदम, नगरसेवक
-------------------------