राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ग्रुपग्रामपंचायत पुणतांबा - रस्तापूर अंतर्गत येणा-या रस्तापूर परिसरात भिल्ल जमातीचे ८२ आदिवासी कुटुंब गेल्या ३० वर्षांपासून सरकारी जागेवर आपल्या कोप्यांमध्ये राहत होते. सरकारच्याच जमिनीवर उदरनिर्वाह करून जीवन जगत होते. ही जमीन अंदाजे २५० एकरच्या आसपास होती. या जमिनीवरून त्यांना हुसकावून लावण्यात आले आहे. त्यामुळे ही कुटुंब उघड्यावर पडली असून त्यांना राहण्यासाठी घरदार नाही, उपजीविका व उदरनिर्वाहासाठी कोणतेच साधन राहिलेले नाही.
प्रचंड बंदोबस्तात मशनरींच्या मदतीने भिल्ल आदिवासींच्या कोप्या उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आणि अन्नधान्याची नासाडी करुन अतोनात नुकसान करीत ८२ भिल्ल जमातीतील आदिवासी कुटुंबांना बेघर करुन हुसकावून लावण्यात आले.
सरकारने आता बेघर झालेल्या या आदिवासी कुटुंबांना राहण्यासाठी जागा, घरकुले आणि उदरनिवार्हासाठी प्रति कुटुंब ३ एकर जमीन द्यावी अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाचे राज्य सचिव डी. बी. घोडे, पुणे विभागीय अध्यक्ष दिलीप आंबवणे, बाळासाहेब डोळस, डॉ. हरिष खामकर, मारूती तळपे, अनिल भोईर यांनी केली आहे.