समाविष्ट ३४ गावांबाबत २४ तासांत निर्णय घ्या

राज्य शासनाकडून पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये ३४ गावांचा समावेश केला जाणार आहे अथवा नाही, याबाबतचा निर्णय कळविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने शेवटची २४ तासांची

पुणे : राज्य शासनाकडून पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये ३४ गावांचा समावेश केला जाणार आहे अथवा नाही, याबाबतचा निर्णय कळविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने शेवटची २४ तासांची मुदत दिली आहे. गुरुवारी दुपारी ११ वाजेपर्यंत शासनाने याबाबतची त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश बुधवारी उच्च न्यायालयाने दिले आहे. गावांच्या समावेशाबाबत अनुकूल व प्रतिकूल अशी कोणतीही भूमिका घेतली तरी त्याचे पडसाद महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये उमटण्याची शक्यता असल्याने भाजपा सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. महापालिकेच्या हद्दीलगतची मांजरी, फुरसुंगी, उरुळी, गुजरवाडी, मांगडेवाडी, नांदोशी, किरकटवाडी, भिलारेवाडी, जांभूळवाडी, खडकवासला, नांदेड, आंबेगाव खुर्द, धायरी, नऱ्हे आदी ३४ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या दरबारी प्रलंबित आहे. याप्रकरणी हवेली तालुका नागरी कृती समितीच्या वतीने अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण, पोपटराव खेडेकर, बाळासाहेब हगवणे, संदीप तुपे, सुभाष नाणेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महापालिका निवडणुकींची ४ सदस्यीय प्रभागरचना नुकतीच जाहीर झाली आहे, त्यामुळे गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्यास प्रभागरचनेचे काम पुन्हा नव्याने करावे लागणार आहे. या गावांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्राबल्य असल्याने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या गावांचा पालिकेत समावेश करण्याचा शासनाचा विचार नाही. त्याचबरोबर गावांचा समावेश करायचा नसल्याची भूमिका शासनाने मांडल्यास जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये त्याचा मोठा फटका भाजपाला बसू शकतो. त्यामुळे दुहेरी पेचामध्ये सरकार अडकले आहे. शासन या पेचातून काय मार्ग काढते, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.महापालिकेमध्ये ३४ गावांचा समावेश करण्यासंदर्भात हरकती आणि सूचना मागवून २०१४ मध्ये याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. त्या वेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये गावांचा समावेश करण्यासंदर्भात एकमत नसल्यामुळे आघाडी सरकारच्या काळात या गावांचा पालिकेत समावेश होऊ शकला नाही. त्यानंतर राज्यात भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनीही गावांचा पालिकेत समावेश करण्याबाबत कोणतीच भूमिका घेतलेली नव्हती. सहा महिने मुदतवाढीस नकारबुधवारी न्यायालयामध्ये या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाल्यानंतर राज्य शासनाने याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी पुन्हा ६ महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, असे म्हणणे सरकारी वकिलांमार्फत मांडले. न्यायालयाने पुन्हा मुदतवाढ देण्यास नकार देऊन गुरुवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश शासनाला दिले आहेत.