दौंडची बाजार समिती राज्यात अव्वल

आॅनलाईन पद्धतीचा अवलंब करून पारदर्शीपणे कारभार करणारी दौंडची कृषी उत्पन्न बाजार समिती संपूर्ण राज्यात अव्वल ठरली आहे.

रामदास डोंबे खोर : आॅनलाईन पद्धतीचा अवलंब करून पारदर्शीपणे कारभार करणारी दौंडची कृषी उत्पन्न बाजार समिती संपूर्ण राज्यात अव्वल ठरली आहे. सन १९५० मध्ये दौंड कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना झाली. १० एकरामध्ये या बाजार समितीचे वास्तव्य आहे.बाजार समितीचे सभापती रामचंद्र चौधरी म्हणाले, आॅनलाईन गेट इंट्री, आॅनलाईन नोंदणी, मालाची प्रतवारी, आॅनलाईन मालाचा लिलाव पद्धती, आॅनलाईन बोली पद्धती, २ वाजता शेतकºयांच्या मालाची अंतिम बोली, शेतकºयांना आॅनलाईन पेमेंट त्यांच्या खात्यावर जाऊन त्यानंतर शेवटच्या टप्प्यांत माल बाहेर जाताना आॅनलाईन जावक होते. या सर्व आॅनलाईन बाबींचा विचार करून केंद्र शासनाने पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ३० बाजार समितींची निवड केली आहे. जिल्ह्यामधील दौंड व शिरूर या दोन कृषी बाजार समित्या यासाठी पात्र ठरल्या आहेत. दौंडच्या बाजार समितीने महाराष्ट्र राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) मधील सर्व निकष व सर्व टप्पे पूर्ण केलेले आहेत. ९ जुलै २०१७ पासून ई-नाम ही योजना अमलात आल्यापासून आजपर्यंत दौंड कृषी उत्पन्न बाजार समितीने २ कोटींची उलाढाल केली आहे, अशी माहिती सभापती रामचंद्र चौधरी व सचिव तात्यासाहेब टुले यांनी दिली. आतापर्यंत २५०० शेतकºयांची नोंदणी झाली आहे. १३५ शेतकरी वर्गाला आॅनलाईन १२ लाख रुपये पेमेंट झाले आहे. बाजार समितीचे सभापती रामचंद्र चौधरी, उपसभापती विशाल शेलार यांच्यासह २३ संचालक व ८ कामगारांच्या मार्गदर्शनाखाली बाजार समीतीचे काम सुरू आहे.>ई-नाम योजना देशातील सर्व शेतकरीवर्गाच्या शेतमालाला योग्य हमीभाव देणारी योजना आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबविणाºया दौंड बाजार समितीचे मी स्वागत करतो. प्रशासन विभागाने चांगले काम करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ही योजना केली पाहिजे व शेतकरी व बाजार समिती यांच्या सहकार्याने ई-नाम प्रभावी होण्यास मदत झाली पाहिजे. - दिलीप खैरे(सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे)पारदर्शी कारभारामुळे शेतकºयांच्या मालाला बाजारभाव चांगला मिळतो. शेतकºयांच्या खात्यावर वेळेवर व आॅनलाईन पेमेंट जमा होते. आॅनलाईनमध्ये जर एखाद्या व्यापाºयाने आॅनलाईन नोंदणी केली तरच तो या लिलावामध्ये भाग घेऊ शकतो. केडगाव, पाटस व यवत या तीन उपबाजार समितींवरदेखील लवकरच पारदर्शी व ई-नाम योजनेखाली कामकाज चालू करण्यात येणार आहे.