लाेकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : खेड तालुक्याच्या पूर्व भागातील व थिटेवाडी बंधारा लाभक्षेत्रातील गावांचे सर्वेक्षण होऊनही कळमोडी उपसा योजनेसाठी अंतिम मान्यता शासनाने नाकारली आहे. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडेही तक्रार केली होती. जलसंपत्ती प्राधिकरण मान्यता व वाढीव पाण्यासाठी शासनाने अनुकूल भूमिका घेऊन या अवर्षणग्रस्त भागाला न्याय द्यावा, यासाठी कळमोडी पाणलोट विकास संस्थेच्या वतीने आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे.
मुंबईतील आझाद मैदान येथे कळमोडी पाणलोट विकास संस्थेच्या वतीने अध्यक्ष अशोक टाव्हरे, उपाध्यक्ष राजू खंडीझोड, सुभाष गोरडे, रामदास दौंडकर, शंकरराव सोनवणे, शहाजी सोनावणे यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
कळमोडी उपसा योजनेसाठी सर्वेक्षणाचे गाजर दाखवून जलसंपदा विभागाचा शासन निर्णय २ फेब्रुवारी २०१७ मधील मुद्दा क्रमांक १.९ नुसार बारा गावे वगळल्याचे भामा आसखेड धरण विभागाने लेखी कळविले आहे. वाढीव गावांसाठी वाढीव पाणी, तसेच वाढीव क्षेत्र १० टक्के पेक्षा जास्त असेल तर जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मान्यता याबाबत शासन व लोकप्रतिनिधींकडून कार्यवाही झाली नाही. शासनाने कळमोडी उपसा योजनेबाबत या गावांना तातडीने न्याय दिला नाही तर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे अशोक टाव्हरे यांनी सांगितले.