शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
2
Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; काय आहे याचिकेत?
3
सोने-चांदीने गुंतवणूकदार मालामाल, गेल्या एका वर्षात मिळाले सोन्यातून ४४ तर चांदीतून ४५ टक्के रिटर्न
4
अग्रलेख: राधाकृष्णन आता देशाचे! नव्या उपराष्ट्रपतींनी हे लक्षात ठेवायला हवेच
5
विम्याचा हप्ता दहा वर्षांत दुप्पट! कंपन्यांकडून ग्राहकांची लूट; भीती दाखवून प्रीमियमवाढ
6
Maratha Reservation: राज्यात आजपर्यंत दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका काढावी; ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची भूमिका
7
विशेष लेख: एका परिवर्तनशील, सहृदय नेतृत्वाचा अमृतमहोत्सव
8
नेपाळमध्ये देशभरात संचारबंदी लागू; महाराष्ट्रातील १०० पर्यटकांसह शेकडो प्रवासी अडकले 
9
भारत-अमेरिका यांच्यात चर्चेची दारे खुली होणार; पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "ट्रम्प यांच्याशी..."
10
नेपाळनंतर फ्रान्समध्येही जनतेचा उद्रेक; २५० निदर्शकांना अटक 
11
Asia Cup 2025 : बुमराहच्या परफेक्ट यॉर्करशिवाय ही गोष्ट ठरली लक्षवेधी; कारण ६ वर्षांनी असं घडलं
12
सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान; बालेंद्र शाहांचा पाठिंबा, आंदोलकांना केले आवाहन...
13
नागपुरातील कडबी चौकाजवळ भर रस्त्यावर व्यापाऱ्यावर गोळीबार, ५० लाखांची लूट
14
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
15
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
16
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
17
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
18
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
19
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
20
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!

शिरुरमधील गुन्हेगारी यंत्रणेअभावी वाढतेय!

By admin | Updated: May 27, 2014 07:13 IST

ना कार्यालयाची स्वत:ची इमारत, ना मंजूर पदाएवढे कर्मचारी कार्यान्वित आणि ना अधिकार्‍याचे लक्ष यामुळे शिरूर पोलीस ठाण्यातील गुन्हेदर वाढतानाचे चित्र आहे.

शिरूर : ना कार्यालयाची स्वत:ची इमारत, ना मंजूर पदाएवढे कर्मचारी कार्यान्वित आणि ना अधिकार्‍याचे लक्ष यामुळे शिरूर पोलीस ठाण्यातील गुन्हेदर वाढतानाचे चित्र आहे. वर्षभरात एकही दिवस टाळे नसलेल्या पोलीस ठाण्यात गुन्हेदर कमी करायचा असती तर सक्षम व पूरक यंत्रणा उभी राहणे गरजेचे आहे. ५४ गावे व जवळपास १०० किलोमीटर हद्द समाविष्ट असलेल्या शिरूर पोलीस ठाण्याची सध्याची इमारत ही ब्रिटिशकालीन आहे. या इमारतीची जागा ही महसूल विभागाचीआहे. तहसील कार्यालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय व भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या मध्यभागी असलेल्या पोलीस ठाण्याच्या इमारतीची सद्य:स्थिती पाहता पोलीस अधिकार्‍याला बसण्यासाठी असलेला स्वतंत्र कक्ष वगळता इतर अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी बसण्यास पुरेशी जागाच नाही. या जुन्या इमारतीच्या समोरील जागेत पाच वर्षांपूर्वी एक छोटासा हॉल बांधण्यात आला असून यातच एक सहायक निरीक्षक, २ उपनिरीक्षक, गुन्हे विभागाचे दोन कर्मचारी दाटीवाटीने बसत आहेत. याच हॉलमध्ये महिला दक्षता समितीलाही टेबल स्पेस देण्यात आला आहे. ठाणे अंमलदाराची खोलीही लहान आहे. अशात कामे कशी उरकायची, हा अधिकारी व कर्मचार्‍यांसमोर प्रश्न असतो. शिरूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील भागाची लोकसंख्या सध्या दोन लाखांवर एवढी असेल मात्र पोलीस कर्मचार्‍यांची संख्या इंग्रजांच्या काळात मंजूर संख्येप्रमाणे (कदाचित थोडी वाढ झाली असेल) आहे. या ठाण्यात पाच अधिकारी व ११३ कर्मचारी पदे अनेक वर्षांपासून मंजूर आहेत, मात्र चार अधिकारी व ७९ कर्मचारीच कार्यरत आहेत. न्हावरे, रांजणगाव औद्योगिक वसाहत, मांडवगण फराटा व टाकळीहाजी या ठिकाणी दूरक्षेत्र कार्यालय असून या कार्यालयांमध्ये अनुक्रमे एक अधिकारी, पाच कर्मचारी, एक अधिकारी, आठ कर्मचारी, चार कर्मचारी व एक अधिकारी, सहा कर्मचारी असा स्टाफ आहे. या व्यतिरिक्त बारामती अप्पर अधीक्षक कार्यालयात एक, पुणे ग्रामीण मुख्यालयात एक, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागात एक, दौंड उपविभागीय कार्यालयात एक, पुणे सत्रन्यायालय १, शिरूर न्यायालयात एक, पुणे ग्रामीण मुख्यालयात व रांजणगाव मंदिरात एक, कोर्ससाठी एक असे आठ कर्मचारी बाहेर असतात. गेल्या काही महिन्यांत मात्र तसे चित्र येथील अधिकार्‍याबाबत दिसत नाही. मनासारखे पोलीस ठाणे न मिळाल्याने या अधिकार्‍याचे या ठाण्यात लक्ष लागत नसून त्यांची या ठाण्यात उपस्थितीही नगण्य आहे. पोलीस महासंचालकांच्या निर्देशानुसार, प्रत्येक पोलीस ठाण्यात नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी अधिकार्‍याने दर शनिवारी पोलीस ठाण्यात उपस्थित असणे बंधनकारक आहे. त्याचेही बहुतांशी या ठाण्यात पालन होताना दिसत नाही. (वार्ताहर)