पुणे : महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या अॅमेनिटी स्पेस (सुविधा क्षेत्र) खाजगी विकसकांना ९० वर्षांच्या मुदतीच्या कराराने भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निर्णयाविरोधात, शहरातील आठ स्वयंसेवी संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जनहित याचिका दाखल केली आहे़ उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली असून, पुढील आठवड्यात यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
शहरातील खराडी रेसिडेंट्स असोसिएशन, बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट, पुणे डिस्ट्रिक्ट को आॅपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीज फेडरेशेन लिमिटेड, नॅशनल सोसायटी फॉर क्लीन सिटीज पुणे, पाषाण एरिया सभा, बावधन सिटीझन फोरम, औंध विकास मंडळ, असोसिएशन आॅफ नगर रोड सिटीझन फोरम या संस्थांनी एकत्र येऊन सदर जनहित याचिका दाखल केली असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. सत्या मुळे यांनी दिली.
नागरी सुविधांसाठी पुणेकरांकडून घेतलेल्या जागा अॅमेनिटी स्पेस (सुविधा क्षेत्र) करिता वापरणे अपेक्षित होते़ पण महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षांनी या जागा ९० वर्षांच्या दीर्घ मुदतीच्या कराराने खासगी विकसकांना विकसित करण्यास देण्याचा घाट घातला आहे़ परंतु, पुण्याचे रहिवाशी हे या जागांचे खरे मालक असून, महापालिका केवळ या जागांची संरक्षक आहे, हे महापालिका आज विसरली आहे़ सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार रस्ते, क्रीडागंणे, बाजारपेठ, पाणीपुरवठा, रूग्णालये, सार्वजनिक सुविधांसाठी मोकळ्या जागांची उपलब्धता ही विकसित शहरी जीवनासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे़ अॅमेनिटी स्पेसच्या प्रक्रियेला यात महत्त्व दिले असून, शहरी विकास योजनेंतर्गत सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असलेल्या मोकळ्या जागांबाबत मनमानी कारभार कोणालाही करता येणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे़ त्यामुळे अशा जागांचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करणे हीदेखील महापालिकेचीच वैधानिक जबाबदारी आहे.
महापालिकेचे उत्पन्न घटल्याने, या अॅमेनिटी स्पेस भाडेतत्त्वावर देऊन निधी उभारणे या सर्व खोट्या सबबी आहेत़ खाजगी संस्थांना सदर सुविधा जागा विकसनासाठी देण्याचा स्वत:चा हेतू साध्य करण्यासाठी, निधी उभारणीचे कारण हे धादांत खोटे व बिनबुडाचे असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे़ स्थायी समितीने याबाबत तयार केलेल्या प्रस्तावाला उच्च न्यायालयात तीव्र विरोध केला जाणार आहे.
--------------