जेजुरी : वेगवेगळ्या माध्यमांद्वारे, तसेच फ्लेक्स प्रसिद्धीद्वारे घरपट्टी भरू नये, असा प्रसार केला जात आहे. तसेच नगरपालिकेने कोरोनाच्या संकटामुळे घरपट्टी रद्द करावी, अशा मागणीचा प्रस्ताव देवून शासनाकडे केली आहे. मात्र याबाबत कोणताही शासन निर्णय अद्याप झाला नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळे जेजुरीकर नागरिकांनी घरपट्टी व पाणीपट्टी भरून जेजुरी नगरपरिषदेला सहकार्य करावे, असे आवाहन जेजुरी पालिकेच्या मुख्याधिकारी पूनम कदम यांनी केले आहे.
जेजुरी नगरपरिषदेच्या वतीने २०१८ -२०२९ ते २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता शहरातील मालमत्तेचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. या सर्व्हेक्षणापूर्वी नगरपरिषदेने नगररचनाकार बारामती यांच्याकडून चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी साथीचे दर प्रति १० टक्के या प्रमाणे शहरातील झोन व बांधकामाचे वयोमानानुसार दरास मंजुरी घेतली होती. त्यानुसार कर आकारणी करण्यात आली होती. वरील दराप्रमाणे मालमत्तेच्या आकारणीत ४० टक्के दराने वाढ झाली होती. कोरोनामुळे गेल्यावर्षी लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले होते. त्यामुळे जेजुरी शहरात भाविक येणे बंद झाले व सर्व आवक जावक थंडावली गेली. नागरिकांचा उत्पन्नाचा स्रोत बंद झाल्याने नगरपालिकेच्या वसुलीवर झाला. या घरपट्टी वाढीबाबत नागरिकांकडून हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. भोर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठन करून या समितीने ४० टक्के ऐवजी २० टक्के दराने कर आकारणी कमी करण्यात आली. मागील वर्षे व यावर्षीची घरपट्टी व पाणी पट्टीचे बिले नागरिकांना देण्यात आली आहेत. ज्यांनी मागील बिले भरली नाहीत या बिलांवर थकबाकी दाखविण्यात आलेली आहे. थकबाकी दाखविल्याने काही नागरिकांच्यात संभ्रम निर्माण झाला आहे. संभ्रम दूर करण्यासाठी नागरिकांनी पालिकेकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
तसेच कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सर्व नागरिकांची घरपट्टी माफ करावी यासाठी नगरपालिकेच्या वतीने सर्वानुमते ठराव मंजूर करून त्यानुसार घरपट्टी रद्द करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. याबाबत अद्याप कोणताही शासन निर्णय झालेला नाही.त्यामुळे नागरिकांनी आपली घरपट्टी व पाणी पट्टी भरून नगरपालिकेस सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्याधिकारी पूनम कदम यांनी केले आहे.