पालिकेचा गाडा कंत्राटावरच!

महापालिकेच्या विविध विभागांमधील कामे करण्यासाठी आऊटसोर्सिंग करण्यात येत आहे. साधारणत: अडीच ते तीन हजार कर्मचारी हे कंत्राटी तत्त्वावर पालिकेत कार्यरत आहेत.

पुणे : महापालिकेच्या विविध विभागांमधील कामे करण्यासाठी आऊटसोर्सिंग करण्यात येत आहे. साधारणत: अडीच ते तीन हजार कर्मचारी हे कंत्राटी तत्त्वावर पालिकेत कार्यरत आहेत. त्यामुळे पालिकेतील कायम नोकरी सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी आता स्वप्नवतच झाली असून कंत्राटी कामगारांच्या हातावर तुटपुंजा पगार टेकवून त्यांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण सुरू आहे. राज्य सरकारने चतुर्थश्रेणीतील पदांची कायमस्वरूपी भरती न करता ती कामे आऊटसोर्सिंग पद्धतीने करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे चतुर्थश्रेणीबरोबरच तृतीय श्रेणीतील क्लार्क व तत्सम पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत. विविध खासगी संस्थांकडून पालिकेला सुरक्षा रक्षक, बिगारी कामगार, वॉर्डन, बागकाम करणारे मजूर पुरविले जात आहेत. या संस्थांना कामगारांच्या किमान वेतनानुसार पालिकेकडून कोट्यवधी रुपये आदा केले जात असले तरी ठेकेदारांकडून त्या कर्मचाऱ्यांना खूपच तुटपुंजे वेतन दिले जात आहे. यामुळे पालिकेच्या कामाचा भार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर आणि पालिकेच्या कायम सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मात्र त्यामुळे कामच नाही असे चित्र दिसून आहे. सुरक्षाव्यवस्थेतील तब्बल १ हजार ७५० रक्षक असेच कंत्राटी आहेत. तसेच ५०० चालक आहेत.मोठ्या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र कंपनीस्मार्ट सिटी, २४ तास पाणीपुरवठा योजना, मेट्रो अशा मोठ्या प्रकल्पांसाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल (स्वतंत्र कंपनी स्थापन) स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या कामांशीही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा काही संबंध राहणार नाही. सर्व कामकाज त्या त्या प्रकल्पाच्या कंपनीमार्फत केले जाणार असून पालिकेला त्यात काहीही हस्तक्षेप करता येणार नाही. स्मार्ट सेवकांवर डाटा एंट्रीचा भारमहापालिकेच्या विविध विभागांत आता बहुतेक काम संगणकाद्वारे चालते. जुन्या कर्मचाऱ्यांना संगणक आॅपरेट करता येत नाही. त्यामुळे स्मार्ट नावाच्या एका संस्थेकडून यासाठीचे कर्मचारी घेतले जातात. त्यांना स्मार्ट सेवक असे नाव आहे. नागरवस्ती विकास विभागाकडे याच्या समन्वयाचे काम आहे. ज्या विभागाला हे कर्मचारी हवे आहेत त्यांनी तशी मागणी नागरवस्ती विभागाकडे करायची. त्यांना कर्मचारी पाठविले जातात. तब्बल २१५ कर्मचारी यात पालिकेमध्ये काम करीत आहेत. पालिकेतील डाटा एंट्रीच्या कामांचा मोठा भार या कर्मचाऱ्यांकडून उचलला जात आहे.आराखड्यासाठी सल्लागार कंपन्यांची मदतमहापालिकेच्या विविध मोठ्या प्रकल्पांचा आराखडा तयार करण्याचे कामही आता खासगी संस्थांकडूनच करून घेतले जाते. संबंधित संस्था त्या त्या विषयातील तज्ज्ञ आहेत, असे सांगण्यात येते. या कामांसाठी त्यांना कोट्यवधी रुपये आदा केले. पर्यायाने पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी खासगी संस्थांवर येऊन पडली आहे.ठेकेदारांचे भले, कंत्राटी कामगारांचे मरणबहुतेक विभागांमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची फौज घेण्यात आल्याने कायम सेवेतील कर्मचारी अनेकदा निवांत असतात. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची काही संस्था, काही ठेकेदार यांच्याकडून आर्थिक पिळवणूक केली जाते. वाहनचालक, सुरक्षारक्षक यांचा भविष्यनिर्वाह निधी वेळेवर दिला जात नाही, वेतन कमी दिले जाते, मात्र ती जबाबदारी आमची नाही, असे पालिकेचे अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सांगतात. पालिकेच्या आऊटसोर्सिंगने ठेकेदार व अधिकारी यांचे भले होत असले तरी कंत्राटी कामगार मात्र भरडला जात आहे.जन्म-मृत्यू दाखला, विविध स्वरूपाची प्रमाणपत्रे, मिळकतकराची बिले पाठविणे, जमा करून घेणे, त्यासाठीची कारकुनी कामे हे सर्व आता खासगी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांकडून करून घेतले जाते. त्यासाठी दोन संस्थांना पालिकेने निविदेद्वारे काम दिले आहे. नागरी सुविधा केंद्र असे या योजनेचे नामकरण झाले आहे. वंश इन्फोटेक व क्रिश इन्फोटेक अशा दोन संस्थांकडे हे काम आहे. या दोन्ही संस्थांचे मिळून सुमारे १५० कर्मचारी हे काम करीत आहेत. पालिकेच्या जागेत ते काम करीत असतात. आरोग्य विभागात तज्ज्ञ डॉक्टरांसह नर्सेस, वॉर्डबॉय अशी अनेक पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली आहेत. अनेक उद्यानांमध्ये माळीकाम करण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत ठेकेदारी पद्धतीने कर्मचारी घेण्यात आले आहेत. महापालिकेतील काम आऊटसोर्सिंग करून घ्यावे, अशा आशयाचे राज्य सरकारचे परिपत्रक आहे. त्यानुसारच निविदेची कायदेशीर प्रक्रिया राबवून संस्थांना ही कामे देण्यात येतात. त्या संस्था कामगार कायदा व अन्य आवश्यक गोष्टींचे पालन करतात किंवा नाही, याची पालिका प्रशासन तपासणी करीत असते.- राहुल जगताप, सांख्यिकी विभागप्रमुख