लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) जाचक अटी, तरतुदी व किचकट संगणक प्रणालीच्या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘ऑल इंडिया रिकमेंडेशन कमिटी’ला दिले.
या समितीने नुकतीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांची भेट घेतली. या समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र सोनवणे, मुख्य समन्वयक सीए स्वप्निल मुनोत, पश्चिम महाराष्ट्र कर सल्लागार संघटनेचे अध्यक्ष विलास अहेरकर, माजी अध्यक्ष शरद सूर्यवंशी यांचा समावेश होता. शिष्टमंडळाने खासदार सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे, नवनीत राणा, रामचरण बोहरा, विनय सहस्रबुद्धे, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांच्या भेटी घेऊन या मुद्द्यावर केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्याची विनंती केली.
नरेंद्र सोनावणे म्हणाले, “कायद्याबाबत अडचण नसून, त्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटीमुळे प्रामाणिक आणि छोट्या उद्योजकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो, ही बाब शिष्टमंडळाने त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. जीएसटी भरायला उशीर झाल्यास, त्यात काही चुका झाल्यास होणारा दंड हा छोट्या उद्योजकांसाठी मारक आहे, हेही त्यांना सांगितले. या संदर्भातील सविस्तर माहिती अर्थमंत्रालयाकडे सोपविली आहे. निदर्शनास आणून दिलेल्या ७६ त्रुटींबाबत अर्थमंत्री सीतारमन यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. याबाबत योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन सीतारमन यांनी दिले आहे.”
“काही दिवसांपूर्वीच जीएसटीतील तरतुदीविरोधात देशभरातील कर सल्लागारांनी निदर्शने करून या मागण्यांकडे लक्ष वेधले होते. २०१७ पासून जीएसटी कायदा लागू करण्यात आला. या नव्या कर रचनेनुसार सध्या रिटर्न न भरल्यास महिन्याला १० हजार रुपये दंड बसतो. शून्य रिटर्नवाल्यांनाही हा दंड लागू आहे. या तरतुदीप्रमाणे वर्षाकाठी दोन ते अडीच लाखांचा दंड बसल्याने व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. दंडाच्या या रचनेत बदल व्हावेत, कायद्याची पूर्तता करण्यास वेळ मिळावा, या कायद्याची अंमलबजावणी सुलभ करावी, या मागण्या आहेत,” असे सीए स्वप्निल मुनोत म्हणाले.