सोमेश्वरनगर : पुणो जिल्ह्यातील सहकारी कारखान्यांनी यंदाच्या गळीत हंगामासाठी ऊस उत्पादक शेतक:यांना पहिला हप्ता 1,8क्क् रुपये जाहीर केला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी 2,5क्क् रुपयांपेक्षा अधिक दर दिला आहे. त्यातुलनेत पुणो जिल्ह्यातील कारखान्यांनी दर कमी दिल्याने जिल्हा शेतकरी कृती समितीच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे ऊसदराच्या पहिल्या हप्त्यावरून संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
कारखानदारांकडे पैसे आहेत, मात्र ते शेतक:यांना द्यायचे नाहीत, असा आरोप शेतकरी कृती समितीने केला आहे. कारखानदारांची मनमानी वाढली आहे. त्यांच्या मर्जीनेच पहिल्या हप्त्याचा हिशोब सुरू आहे. ऐकीकडे टनाला 15क्क् रुपयांच्या पुढे ऊसाला पहिली उचल देताच येत नसल्याची ओरड करणा:या साखर कारखान्यांनी आता टनाला 18क्क् रूपये पहिली उचल जाहीर केली आहे. जिल्हयात छत्रपती, माळेगाव व सोमेश्वर कारखान्याने चालू गळीत हंगामातील गाळप होणा:या ऊसाच्या पहिल्या उचलीपोटी टनाला 18क्क् रूपये पहिली उचल जाहीर केली आहे. जिल्हयातील इतर कारखाने याचेच अनुकरण करण्याच्या तयारीत आहेत. याचा अर्थ कारखान्यांकडे पैसे आहेत. मात्र देत नाहीत असा आरोप शेतकरी कृती समितीने केला आहे.
राज्यातील साखर कारखानदारी शॉर्ट मार्जीनमध्ये गेल्याने गेल्या वर्षी शासनाने जाहीर केलेली एफआरपीसुद्धा शेतक:यांना देता आली नाही. अखेर केंद्र शासनाच्या मदतीने कारखानदारांनी शेतक:यांना एफआरपीची रक्कम अदा केली. याही वर्षी अशीच परिस्थिती आहे. हंगाम चालू होताना राज्य बँकेने शेतक:यांना देण्यासाठी टनाला 1485 रूपये कारखानदारांना दिले. त्यानंतर अवघ्या 15 दिवसात साखरेचे दर कोसळल्याने पुन्हा राज्य बँकेने साखरेचे मुल्यांकन कमी करत शेतक:यांना देण्यासाठी कारखानदारांच्या हातात अवघे 14क्5 रू. ठेवले आहेत.
1खासदार राजू शेट्टी
यांनी 27क्क् रूपये ऊसाला मिळावे, अशी मागणी
केली. त्याची अंमलबजावणी
केवळ कोल्हापूर जिल्हयातीलच कारखाने करू शकतात. मात्र पुणो जिल्हयातील कारखाने एफआरपी तरी देऊ शकतील का नाही अशी परिस्थिती आहे.
2सद्य परिस्थिती पाहता कोल्हापूर व पुणो जिल्हयातील साखर कारखान्याच्या पहिल्या उचलीत जवळपास टनाला 7क्क् रूपयांचा फरक आहे.
3कोल्हापूर आणि पुणो जिल्हयातील साखर कारखान्यांच्या साखर
उता:यात केवळ दोन ते अडीच टक्कयाचा फरक आहे. तरीदेखील दोन्ही जिल्हयातील कारखान्यांच्या पहिल्या उचलीत जास्त तफावत दिसत आहे. त्यामुळे पुणो जिल्ह्यातील उस उत्पादक शेतकरी कमालीचे नाराज आहे.
च्सत्तांतर झाल्यामुळे शेतक:यांच्या ऊसदराच्या प्रश्नावर आंदोलन करणारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शांत आहे. सलग तीन वर्षे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन केले होते.
च्नीरा-भीमा खो:यातील सोमेश्वर, छत्रपती, माळेगाव कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रत जोरदार आंदोलने झाली होती. त्याचबरोबर संघटनेच्या नेत्यांनी उपोषणाचे हत्यार
उपसले होते.
च्आता यंदादेखील ऊसदरासाठी आंदोलन
होणार का, असा प्रश्न ऊस उत्पादकांना
पडला आहे.
पहिली उचल अमान्य
खासदार राजू शेट्टी यांनी टनाला 2,7क्क् रुपये केलेली मागणी योग्यच आहे. जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांनी बंधनकारक एफआरपी (किमान आधारभूत किंमत) केंद्र सरकारच्या मदतीनंतर 2,7क्क् रुपयांचा प्रश्र सोडवू. कारखानदारांकडे पैसे आहेत. उत्पादकांना विश्वासात घेऊन दर देणो योग्य होते. 1,8क्क् रुपयांची पहिली उचल अयोग्य आहे.
- सतीश काकडे
नेते, शेतकरी कृती समिती
दिलेला दर योग्यच
घसरलेले साखरेचे दर, कारखान्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना कारखान्यांकडे असलेल्या उपलब्धतेनुसार दर जाहीर केला आहे. शेतकरी संघटना मागत असलेला एफआरपी देणार कसा? केंद्राच्या मदतीशिवाय एफआरपी देताच येत नाही. ऊसदराच्या प्रश्नी राजकारण न करता सर्वानी चर्चा करून मार्ग काढावा.
- अमरसिंह घोलप
अध्यक्ष, छत्रपती कारखाना
4निर्यात साखरेसाठी बंद केलेले अनुदान पुन्हा चालू करावे; त्यामुळे साखर निर्यात करणो शक्य होईल. अनेक कारखान्यांकडे साखरेचा मोठा साठा शिल्लक आहे. दर असेच ढासळू लागले तर ही चळवळ मोडीत निघण्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
4केंद्र सरकारने ही चळवळ वाचविण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, असे राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी केंद्राकडे मागणी केली आहे
साखरेचे दर घसरल्याने एफआरपीप्रमाणो दर अशक्य
बावडा : जागतिक पातळीवर
साखरेचे दर मोठय़ा प्रमाणावर घसरल्याने साखर कारखानदारी प्रचंड अडचणीत आली असून, किमान निर्धारित मूल्याप्रमाणो (एफआरपी) प्रमाणो दर देण्याची समस्या कारखान्यासमोर उभी राहिली़
त्यात शेतक:यांना उचल देण्यासाठी 14क्5 रूपये प्रति क्विंटलला वापरावेत असे बँकांनीच परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे. त्यामुळे शेतकरी व कारखानदार दोघही संकटात सापडले आहेत. या कारखानदारीला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार कशी जबाबदारी निभावणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
मागील हंगामात साखरेचे दर प्रति क्विंटलला 31क्क् रूपये र्पयत होते. या दरात चालू हंगामात कमालीची घट झाली असून 245क् र्पयत दर येवून मोठी घसरण झाल्याने सहकारी चळवळ वाचविण्यासाठी राज्य सरकारला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
सरकारने अबकारी कराची रक्कम बिनव्याजी करावी. निर्यात साखरेला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रतिक्विंटल 5क्क् रू. अनुदान द्यावे अशी मागणी वाढीस लागली आहे. मागील हंगामातील साखर प्रत्येक कारखान्याकडे शिल्लक असून शेतक:यांना उचल देण्यासाठी त्यावेळी घेतलेल्या कर्जावर प्रति क्विंटलला 3क्क् रुपयांच्या पुढे व्याज द्यावे लागले आहे. मात्र यंदा साखरेचे दरच घसरल्याने शॉर्ट मार्जीन वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
कारखान्यांनी पहिली उचल 18क्क् रू. जाहीर केलेली आहे. ती सर्व कारखान्यांना शक्य होईल का? अशी चर्चा शेतकरी वर्गात आहे. एफआरपी प्रमाणो पहिली उचल देण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडून या समस्येवर मार्ग काढावा अशी मागणी होत आहे. (वार्ताहर)
च्कारखान्यांना कर्जपुरवठा करणा:या बँकांनी साखरेचे मूल्यांकन प्रतिक्विंटल 2,535 एवढे केले असून, साखर तारणवर या बँका 85 टक्के एवढे कर्ज देऊ शकतात. त्यामुळे कारखान्यांना 2,155 रू. उपलब्ध होणार असून त्यातून प्रक्रिया खर्चासाठी 25क् रूपये व कर्ज वसुलीसाठी 5क्क् रूपये वजा जाता शेतक:यांना उचल देण्यासाठी 14क्5 रूपये प्रति क्विंटलला वापरावेत असे बँकांनीच परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे. त्यामुळे साखर कारखानदारांसमोर मोठी समस्या उभी राहिली आहे.