दौंड: तालुक्यातील अनेक रस्त्यांची कामे प्रलंबित आहेत. ही कामे लवकरात लवकर कशी पूर्ण होतील, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. वनविभागाच्या हद्दीतील रस्त्यांच्या कामाबाबत बांधकाम विभागाने वनविभागाशी समन्वय साधून तत्काळ कामे पूर्ण करावीत अशी सूचना आमदार राहुल कुल यांनी केली.
दौंड तालुक्यातील प्रलंबित विविध विकासकामांबाबत आमदार राहुल कुल यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. या वेळी जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, उप वनसंरक्षक वनविभाग पुणे राहुल पाटील, प्रांताधिकारी प्रमोद गायकवाड, तहसीलदार संजय पाटील, मुख्य अभियंता विभागाचे मुख्य अभियंता मिलिंद बारभाई, विभागीय वन अधिकारी दिलीप भुर्के, सहायक अभियंता सचिन नगरारे, उप अभियंता उपविभाग हरिशचंद्र माळशिकारे, उप अभियंता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ एम. डी. काजरेकर उपस्थित होते.
आमदार कुल म्हणाले की, दौंड-कुरकुंभ रस्त्याच्या प्रलंबित कामासाठी वनसंरक्षकांची आवश्यक परवागी मिळाली असून एमएसआरडीसीद्वारे रस्त्याचे काम तातडीने पूर्ण करावे, रावणगाव बोरिबेल रस्ता प्रजिमा ८०, देऊळगाव राजे, वडगाव दरेकर-पेडगाव शिरापूर रस्ता प्रजिमा-८५ , पाटस वासुंदे रामा १२३, रावणगाव कोकणेवस्ती पठाणवस्ती रस्ता आदी रस्त्यांच्या प्रलंबित कामासंदर्भात बांधकाम विभागाने वनविभागाशी समन्वय साधून आवश्यक प्रस्ताव सादर करावेत. १९८० पूर्वीच्या अस्तित्वात असणाऱ्या रस्त्यांच्या मजबुतीकरण व डागडुजीसाठी वनविभागाच्या नियमानुसार लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी, कुसेगाव ते सुपे, केडगाव ते सुपे या रस्त्यास मुख्य वनसंरक्षकांची आवश्यक परवानगी मिळाली असून बांधकाम विभागाद्वारे सदर रस्त्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात यावे, पाटस-पडवी रस्ता या रस्त्याच्या कामासाठी वनसंरक्षक (वन्यजीव ) विभागाद्वारे परवानगी मिळावी, पुढील महिनाभरामध्ये दौंड तालुक्यातील वनविभागाच्या हद्दीतील विविध प्रलंबित रस्त्यांची कामे मार्गी लावावीत, असे त्यांनी सांगितले. आमदार कुल यांनी केलेल्या सर्व मागण्यांबाबत पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या परंतु, अद्याप निर्वनीकरण न झालेल्या वन जमिनींवरील राखीव वन शेरा हटविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक कायदेशी अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करावी, पाणंद, शिव रस्ते खुले करण्यासंदर्भात कार्यवाहीसाठी दौंड तालुक्यासाठी दोन स्वतंत्र सर्व्हे स्टेशन मिळावेत तसेच प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या पर्यायी जमिनीवरील पुनर्वसन नवीन शर्थ शेरा (भोगवटा वर्ग २) कमी करण्याबाबत प्रशासनाने स्वतःहून कार्यवाही करून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा अशी मागणी देखील आमदार राहुल कुल यांनी यावेळी केली.