आयुक्तांवर कुरघोडी

महापालिका स्थायी समितीच्या बैठकीत पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सदस्यांना माहिती न दिल्याने शवदाहिनी खरेदीचा विषय तहकूब ठेवण्यात आला

पिंपरी : महापालिका स्थायी समितीच्या बैठकीत पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सदस्यांना माहिती न दिल्याने शवदाहिनी खरेदीचा विषय तहकूब ठेवण्यात आला. पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी यांना रजेवर पाठविण्यापूर्वी सबंधित विषयाची चौकशी करणे गरजेचे होते, समितीला याबाबत माहिती देणे गरजेचे होते, संबंधित अधिकाऱ्यांना परत बोलावा, चौकशी करा आणि नंतर कारवाई करा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या निविदा प्रकरणांची श्वेतपत्रिका काढा, अशीही मागणी झाली.महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाच्या वतीने गॅस शवदाहिनीची खरेदी करण्यात येणार आहे. सुमारे साडेदहा कोटींचे विषय स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आले होते. शवदाहिनीच्या खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचे भाजपाने उघड करीत स्थायी समिती अध्यक्ष डब्बू आसवानी आणि आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या कार्यालयासमोर तिरडी आंदोलन केले होते. तसेच मागील आठवड्यातील मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीपूर्वीच आयुक्तांनी पर्यावरण विभागाचे अधिकारी कुलकर्णी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले होते. त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीसही कुलकर्णी अनुपस्थितीत होते. दरम्यान गेले काही आठवडे याबाबत पालिकेमध्ये उलट सुलट चर्चा सुरू होती. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी महापालिकेमध्ये तिरडी मोर्चा काढून या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली होती. त्या वेळी आयुक्तांनी या विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले होते. परंतु, सदस्यांनी दिलेल्या सूचनांमुळे आयुक्तांना हे आदेश परत घ्यावे लागले. त्याचा नेमका अर्थ काय, अशी चर्चा पालिका वर्तुळामध्ये सुरू होती. सत्ताधाऱ्यांनी पालिका आयुक्तांवर कुरघोडी केली की काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे.(प्रतिनिधी)स्माईल या संस्थेला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निगडीतील टिळक चौकातील संत तुकाराम व्यापारी संकुलातील अस्तित्व मॉल चालविण्यास दिला आहे. या ठिकाणी बचत गटांऐवजी अन्य व्यावसायिक व्यवसाय करत असल्याची तक्रार भाजपाचे अमोल थोरात यांनी केली होती. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिका व अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हा संयुक्त उपक्रम असून, बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, याशिवाय कार्यरत नसलेल्या गटांऐवजी नवीन बचत गटांना यामध्ये समाविष्ट करून दहा वर्षे चालविण्यास मुदतवाढ देण्याच्या ऐनवेळच्या प्रस्तावाला स्थायीने मान्यता दिली.