पुणे : पुणे शहर जुन्या हद्दीच्या सरकार नियुक्त त्रिसदस्यीय समितीने केलेल्या विकास आराखड्यावर लोकप्रतिनिधींकडून उद्या होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार टीका होण्याची चिन्हे आहेत. आरक्षण उठवण्यासंबंधी लोकप्रतिनिधींवर संशय व्यक्त करणाऱ्या राज्य सरकारच्या सदस्यांनी तब्बल ३९० आरक्षणं रद्द केली आहेत. आता त्याबद्दल शंका का व्यक्त करू नये, असा सवाल महापालिका वर्तुळात विचारला जात आहे.काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अभय छाजेड व पालिकेतील विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी संयुक्तपणे या आराखड्यावर आज टिकेची झोड उठवली. महापालिकेच्या नियोजन समितीने आराखड्यावर आलेल्या तब्बल ८० हजार हरकतींची सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल पूर्ण करीत आणला होता. तसेच त्यांनी शहराच्या मध्य भागातील सर्व रस्त्यांचे रुंदीकरण रद्द केले होते. सरकारनियुक्त समितीच्या आराखड्यात समितीच्या त्या अहवालाचे प्रतिबिंब कुठेही दिसत नाही. आपला वेळ खर्च करून मुदतीत हरकती दाखल करणाऱ्या त्या ८० हजार नागरिकांचा हा अवमानच असल्याची टीका छाजेड यांनी केली. संपूर्ण आराखड्यात कुठेही नागरिकांच्या म्हणण्याचा आदर झाल्याचे दिसत नाही. यासाठीच बहुधा सरकारने लोकप्रतिनिधींच्या हातातून हा विकास आराखडा हिसकावून घेतला असावा, असे ते म्हणाले.रस्ता रुंदीकरणाच्यासंदर्भात बोलताना त्यांनी सांगितले, की सरकारी समितीचा हा आराखडा शहराच्या मध्यभाग म्हणजेच जुने पुणे उद्ध्वस्त करणारा आहे. लोकप्रतिनिधींच्या नियोजन समितीने मध्यभागातील सर्व रस्त्यांचे रुंदीकरण रद्द केले होते. सरकारी समितीने त्यातील काही रस्त्यांचेच रुंदीकरण रद्द करून मोठ्या रस्त्यांचे मात्र कायम ठेवले आहे. आतापर्यंत या रस्त्यांचे अनेकदा रुंदीकरण झाले आहे, आता ते करायचे म्हणजे शहरातील जुन्या निवासी, व्यावसायिक इमारती नष्टच कराव्या लागतील. यात कोणाचेच भले नाही. त्याऐवजी सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक कार्यक्षम करण्याचा तसेच मोठ्या खासगी वाहनांना आता आणायचे असेल तर परवाना लागू करण्याचा असे अनेक उपाय आहेत, असेही छाजेड यांनी सुचवले.काँग्रेसचे नगरसेवक संजय बालगुडे यांनीही या आराखड्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पुण्यातील वाहतूकव्यवस्था ही सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीच्या अकार्यक्षमेतमुळे बिघडली आहे. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी उठसूट रस्ते रुंद करणे हा उपाय नाही. वर्षानुवर्षे शहराच्या मध्यभागात राहणाऱ्या नागरिकांना देशोधडीला लावण्याचाच हा प्रकार आहे, असे बालगुडे म्हणाले.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे गटनेते राजेंद्र वागस्कर यांनी तर या आराखड्यासंदर्भात बोलताना भाजपाचे राज्य सरकार व प्रशासन यांनी एकत्रित येऊन केलेली पुणे शहराची ही लूट आहे, अशी टीका केली. पुणेकरांना अंधारात ठेवून यातील अनेक निर्णय घेतले गेले. यातून पुणे शहराचे भविष्यात फार मोठे नुकसान होणार आहे. मनसेच्या वतीने लवकरच नागरिकांसमोर या आराखड्यातील सर्व चुका आणण्यात येतील व आंदोलनही केले जाईल, असे वागस्कर यांनी सांगितले.रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडियाच्या सिद्धार्थ धेंडे यांनीही प्रशासनाने मोठ्यांचा विकास व लहानांना भकास करण्यात रस दाखवला आहे, असे मत व्यक्त केले. झोपडपट्ट्या वसलेल्या भूखंडांवरील आरक्षणे रद्द केली असती तर तिथे राहणाऱ्यांना दिलासा मिळाला असता व विकासाची फळे त्यांनाही मिळाली असती. मात्र ती आरक्षणे कायम ठेवून बिल्डरांना फायद्याची ठरतील, अशी आरक्षणे टाकण्यात आली किंवा उठवण्यात आली, अशी टीका धेंडे यांनी केली. -----------सरकारचा हेतू शंकास्पदहा आराखडा पुण्याचे अहित करणारा आहे. पक्षस्तरावर त्याचा अभ्यास सुरू आहे, मात्र प्रथमदर्शनी सरकारी सदस्यांनी भविष्यात उपयोगी अनेक आरक्षणे रद्द केली असल्याचे दिसते आहे. यात त्यांचा हेतू काय आहे ते स्पष्ट होत नाही, मात्र तो चांगला नसावा. - दत्तात्रय धनकवडे, महापौर-------पालिकेचे हित पाहायला हवे होतेसरकारी जमिनीवरची आरक्षणे समितीने रद्द करायला नको होती. सरकारी सदस्यांनी सरकारचे हित बघितले, मात्र या समितीचे सदस्य असलेल्या महापालिका आयुक्तांनी महापालिकेचे हित पाहायला हवे होते. ओपन स्पेसवरची आरक्षणे रद्द केली तरी त्याचा फायदा मूळ मालकाला नाही तर सोसायटीला मिळायला हवा. - आबा बागुल, उपमहापौर-----------आरक्षण रद्द करण्यावरून लोकप्रतिनिधींवर टीका करण्यात आली़ आता सरकारी समितीने अनेक आरक्षण रद्द केली आहेत. त्यामागचा त्यांचा हेतू स्पष्ट नाही. शाळा, उद्याने, रुग्णालये यांची आरक्षणे रद्द करण्याचे कारण नव्हते. जुन्या आराखड्यात गोखलेनगर येथे सरकारी व हडपसर येथे खासगी भूखंडावर दोन स्टेडियमसाठी आरक्षण ठेवले होते, तेसुद्धा रद्द करण्यात आले. यावरून समितीच्या हेतूबाबत संशय निर्माण होतो, असे छाजेड म्हणाले.
शासनाच्या विकास आराखड्यावर टीका
By admin | Updated: September 30, 2015 01:38 IST