प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी सीओईपीचा पुढाकार

‘‘भूस्खलन हे प्रामुख्याने पाणी आणि माती यांच्यामुळे होते. पाण्याचा योग्य निचारा झाल्यास भूस्खलन टाळता येऊ शकते. त्यामुळे राज्यातील धोकादायक गावांचे

निनाद देशमुख ,पुणे‘‘भूस्खलन हे प्रामुख्याने पाणी आणि माती यांच्यामुळे होते. पाण्याचा योग्य निचारा झाल्यास भूस्खलन टाळता येऊ शकते. त्यामुळे राज्यातील धोकादायक गावांचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. शासकीय यंत्रणांनी याचा अभ्यास करून धोक्याची पातळी निश्चित करून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्यास भविष्यात माळीण दुर्घटनेसारख्या घटना टाळता येतील़ अशा धोकादायक गावांचा अहवाल दिल्यास तेथे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सीओईपीकडून पुढाकार घेतला जाईल़,’’ असा विश्वास माळीण पुनर्वसनाचे ‘टाऊन प्लॅनिंग’ करणारे सीईओईपी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सिव्हील इंजिनिअरिंग विभागाचे प्रा. भालचंद्र बिरासदार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला.माळीण दुर्घटनेला ३१ जुलै रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या गावाच्या पुनर्वसनासाठी आमडे गाव निश्चित करण्यात आले आहे. या ठिकाणी पुण्यातील सीईओईपी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सिव्हील इंजिनिअरिंग विभागातर्फे गावाचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर महसूल विभाग आणि सर्वे आॅफ इंडियातर्फे या परिसरातील धोकादायक गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यानुसार या गावाची धोक्याची पातळी निश्चित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती बिरासदार यांनी दिली. धोकादायक गावांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे, अशा गावांचे मॅपिंग करून धोक्याची पातळी निश्चित करता येऊ शकते. त्यानुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे शक्य आहे. शासनाने अशी पाहणी करून धोकादायक गावांचा अहवाल दिल्यास तेथे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी ‘सीओईपी’तर्फे पुढाकार घेतला जाईल, असे ते म्हणाले. सर्व शासकीय नियम तपासून आमडे येथील पुनर्वसन करण्यात येत आहे. या गावाच्या विकास आराखड्यात कोणतीच तडजोड करण्यात आलेली नाही. एका आदर्श गावाच्या सर्व बाबी या आराखड्यात समाविष्ट आहेत.भविष्यात या ठिकाणी भूस्खलन होऊ नये, यासाठी या डोंगरांवर पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पाट बांधण्यात येणार आहेत. ज्यामुळे डोंगरात पाणी मुरणार नाही. या बरोबरच जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी या ठिकाणी वृक्षलागवड करण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी दरड कोसळण्याचा धोका आहे, त्या ठिकाणी संरक्षक भिंत उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे भूस्खलन होण्याची शक्यता कमी होईल, यात शासनाचा पुढाकार महत्त्वाचा आहे, आम्ही आमच्या पातळीवर मदत करण्यास तयार आहोत, असे बिरासदार यांनी सांगितले.