पुणे : सहकारी संस्थांच्या निवडणुक नियमांचे गॅझेट अजूनही प्रसिद्ध झाले नसल्याने राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे नियोजन कोलमडले आहे. परिणामी ३५ ते ४० हजार संस्थांच्या निवडणुकीची कार्यक्रमपत्रिका तयार करण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. नव्याने लागू झालेल्या सहकारी कायद्यानुसार गृहसंस्थांपासून सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. राज्यात २ लाख २७ हजार सहकारी संस्था असून, डिसेंबर अखेर सुमारे पस्तीस ते चाळीस हजार संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. राज्य स्तरावरील सर्व सहकारी संस्था, साखर कारखाने, नागरी बँका, दुग्ध संस्था अशा ‘अ’ व ‘ब’ श्रेणीतील संस्थांच्या निवडणुका विधानसभेच्या निवडणुकीनंतरच होतील. त्या पुर्वी ड श्रेणीतील गृहसंस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी सहकारी संस्थांना त्यांची मतदार यादी डिजिटल स्वरुपात व अल्फाबेटिकली (ए ते झेड क्रमाने) करण्याचा आदेश देण्यात आला आहेत. मतदारयादी ‘आय’ रजिस्टर प्रमाणे करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार अनेक संस्थांनी प्राथमिक मतदार यादी देखील तयार केली आहे. तसेच नवीन नियमांची सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यासही सुरुवात देखील करण्यात आली आहे. मात्र निवडणुक नियमांचे गॅझेट प्रसिद्ध न झाल्याने सहकार निवडणुकांची प्रक्रिया खोळंबली आहे. सद्य:स्थितीत हे प्रकरण विधी व न्याय विभागाकडे प्रलंबित असल्याचे समजते. त्यांच्या अंतिम मान्यतेनंतर ते प्रसिद्ध होईल. (प्रतिनिधी)
सहकार निवडणुकीचे कोलमडले नियोजन
By admin | Updated: September 12, 2014 03:32 IST