पिंपरी : चालू आर्थिक वर्षात लाभांश वाटपावर बंदी घालण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) जाहीर केला आहे. मात्र, सहकारी आणि खासगी बँकिंग वेगळी असल्याने सहकारी बँकांना लाभांश न वाटण्याचे निर्बंध घालणे योग्य नसल्याचे मत दि महाराष्ट्र अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले.
मार्च अखेरीस संपणाऱ्या आर्थिक वर्षातील नफ्यावर लाभांश वाटण्यास मनाई करणारा आदेश आरबीआयने काढला आहे. व्यापारी बँकामधील भांडवली गुंतवणूक केवळ नफा कमावण्यासाठी केली जाते. सहकारी बँकांमधील गुंतवणूक ही आरबीआयच्या नियमानुसार कर्जाच्या काही टक्के गुंतवणूक असते. ती सक्तीची असते. व्यापारी बँकांमधील भांडवलाची बाजारात खरेदी-विक्री होते. तशी सहकारी बँकांची होत नाही. बँकिंग कायद्यातील तरतुदीनुसार सहकारी बँकांना आपल्या सभासदांना भाग भांडवल परत करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. सहकारी बँकांचे सभासद हे मालक असतात. त्यांना संस्थेच्या नफ्यातील हिस्सा मिळणे कायदेशीर अधिकार आहे.
६३० कोटी कर्जाच्या उलाढालीमुळे अर्थव्यवस्थेला मिळेल गती?
देशात १५४१ नागरी सहकारी बँकांकडे तेरा हजार कोटींचे भागभांडवल आहे. त्यात अ आणि ब वर्गातील बँकांची रक्कम ९०० कोटी होते. या रकमेच्या ७० टक्के रकमेचे म्हणजेच ६३० कोटींचे कर्ज वाटप झाल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल म्हणणे हास्यास्पद असल्याचे विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.