मुळा-मुठा काठ होणार स्वच्छ

पुण्याचे वैभव असलेल्या मुळा-मुठेचा नदीकाठ आकर्षक करण्यासाठी महापालिकेने पावले उचलली आहेत. पालिका हद्दीतील सुमारे ४१ किलोमीटर नदीकाठाचा विकास आराखडा तयार

पुणे: पुण्याचे वैभव असलेल्या मुळा-मुठेचा नदीकाठ आकर्षक करण्यासाठी महापालिकेने पावले उचलली आहेत. पालिका हद्दीतील सुमारे ४१ किलोमीटर नदीकाठाचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम ७० टक्के पूर्ण झाले असून, येत्या ५ महिन्यांत ते पूर्णत्वाला जाईल. त्यानंतर स्वयंसेवी संस्था, प्रत्यक्ष नदीकाठचे रहिवासी यांच्या सहमतीने व राज्य सरकारच्या मंजुरीने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येईल.आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासह शहरातील सर्व आमदार, पालिकेतील गटनेते यांना या कामाची सादरीकरणासह माहिती दिली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना कुणाल कुमार यांनी पुणे शहरासाठी हा महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचे सांगून पुढे काही अडचण येऊ नये, यासाठी आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत स्वयंसेवी संस्था, सरकारी कार्यालये, लोकप्रतिनिधी यांच्याबरोबरच नदीकाठालगतच्या रहिवाशांनाही सामावून घेत असल्याची माहिती दिली.आराखडा तयार करण्यासाठी नदीकाठाचा सर्व टोपोग्राफिकल, जिओटेन्किकल, पर्यावरण, काठालगतच्या खासगी व सार्वजनिक जागा, अशा सर्व दृष्टीने अभ्यास करण्यात आला. नदीपात्र वगळून अन्य भागात उद्यान, मैदान, चौपाटी, चालणे, पळणे यासाठी स्वतंत्र जागा तयार करणे, पात्र विस्तारीकरणासाठी काही तांत्रिक उपाययोजना करणे, अशा विविध कामांचा यात समावेश असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. नदीत येणारे सांडपाणी बंद करण्यालाही यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याला खास मान्यता दिली आहे. त्यांच्या प्राधान्यक्रमात याचा समावेश आहे, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना सादरीकरण करण्यात आले. त्या वेळी त्यांनीही या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला. पालकमंत्री बापट यांनी सरकार स्तरावर काही अडचणी असतील, तर त्या दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.पर्यावरण संवर्धनाचाच प्रकल्प असल्याने केंद्र सरकारचीही अडचण येणार नाही, असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला. (प्रतिनिधी)नदीपात्रातील रस्ता होणार बंद?अभ्यासाचे काम आता पूर्ण झाले असून, प्रत्यक्ष आराखडा तयार करण्यात येत आहे. तो करतानाच त्यात पर्यावरणप्रेमी संस्था, संघटना यांनाही सामावून घेतले जाणार आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी सध्या प्रचलित असलेल्या कायद्याच्या चौकटीत राहून, तसेच नदीला कसलाही संसर्ग होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी म्हणूनच लोकसहभाग घेण्यात येत आहे. संपूर्ण नदीपात्राचा एकच आराखडा तयार झाल्यावर तो राबविण्याची गरज लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने प्रचलित कायद्यात बदल करता येणेही शक्य होईल, अशी अपेक्षा आयुक्तांनी व्यक्त केली. या कामात नदीकाठालगतचे सर्व अडथळे दूर करण्यात येतील. त्यात ओंकारेश्वर ते झेड ब्रीजपर्यंतचा नदीपात्रातील रस्ता बंद केला जाण्याची दाट शक्यता आहे.