यवत : पुणे महानगर विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) दौंड तालुक्यातील यवत, केडगावचा समावेश करण्यात आला आहे. पीएमआरडीएने प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखड्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी या गावांतील नागरिकांची धावपळ सुरू आहे. कारण गाव एका टोकाला आणि तहसील कार्यालय दुसऱ्या टोकाला असल्याने नागरिकांची पुरती दमछाक होत आहे. त्यामुळे यवत येथे पीएमआरडीएचे क्षेत्रीय कार्यालय तत्काळ सुरू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
पीएमआरडीए अंतर्गत दौंड तालुक्यातील वरवंडपर्यंतची गावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. पीएमआरडीएच्या वतीने समाविष्ट गावांमधील प्रारूप विकास आराखडा २ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. विकास आराखड्यात दौंड तालुक्यातील यवत व केडगाव ही गावे अर्बन ग्रोथ सेंटर म्हणून म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन केले आहे. यात यवत व केडगाव येथे कॉम्प्युटर टाऊन विकसित होणार असून, यासाठी निवासी व्यावसायिक व इतर सर्व प्रकल्पासाठी आरक्षणे विकास आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. संबंधित आरक्षणे व प्रस्तावित रस्त्यांबाबत जमीनमालकांना हरकती नोंदविण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. नंतर शेतकऱ्यांनी याबाबत योग्य माहिती ऑनलाइन देखील उपलब्ध होत नसल्याची ओरड केल्यानंतर सदर मुदत आणखी १५ दिवस वाढवून देण्यात आली आहे. मात्र मुदत वाढवून मिळाली तरी हरकती घेण्यासाठी पुणे अथवा तालुक्याच्या ठिकाणी तहसील कार्यालयात जाण्याचे सांगितले जात आहे.
दौंड तालुक्यात पीएमआरडीएमध्ये समाविष्ट झालेली गावे एका टोकाला तर दौंड तहसील कार्यालय दुसऱ्या टोकाला अशी परिस्थिती आहे. वास्तविक पाहता यामुळे समाविष्ट गावांतील नागरिकांना यामुळे ४० किलोमीटर उलटा प्रवास करावा लागणार आहे. सन २०२१ ते २०४१ असा विकास आरखडा तयार करणाऱ्या पीएमआरडीएला संबंधित कार्यालय कुठे असल्यास लोकांना सोयीचे होईल याचेही नियोजन करता आलेले नाही. नागरिकांना सोईचे होईल अशा यवतमध्ये संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय होणे आवश्यक आहे.
सद्य परिस्थितीत दौंड तहसील कार्यालयात पीएमआरडीएने दोन विभागीय अधिकारी नियुक्त करून तेथे हरकती नोंदविण्यास सांगण्यात आले आहे. तेच अधिकारी यवत येथील मंडल अधिकारी कार्यालयात बसल्यास डाळींबपासून वरवंडपर्यंत समाविष्ट असलेल्या अनेक गावांना मध्यवर्ती ठरणार आहे. असे झाल्यास नागरिकांची नाहक होणारी धावपळ थांबू शकते.
पीएमआरडीएने दौंड तहसील कार्यालयात त्यांचे दोन विभागीय अधिकारी नेमले आहेत. त्यांचेकडे संबंधित शेतकरी अथवा जमीनमालक हरकती नोंदवू शकतात. लोकांची अडचण होत असल्यास आणि पीएमआरडीएने सांगितल्यास संबंधित अधिकारी संबंधित सजा (मंडल) कार्यालयात नेमणूक करता येऊ शकते.
संजय पाटील, तहसीलदार, दौंड