पुणे : बाणेरमधील महापालिकेच्या मालकीची पाण्याची टाकी परस्पर पाडून पावणेदोन गुंठे जागा शेजारच्या जागामालकांनी बळकाविल्याच्या प्रकरणी अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी दिलेल्या आदेशानुसार पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चतु:शृंगी पोलीस ठाण्यात संबंधित जागामालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ती जागा ताब्यात घेतली जाणार आहे. बाणेरमधील महापालिकेच्या मालकीची जागा बळकाविण्यात आल्याचे धक्कादायक प्रकरण ‘लोकमत’ने उजेडात आणले. महापालिकेला विविध सार्वजनिक कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात जागेची आवश्यकता भासते. त्याकरिता प्रसंगी विकास आराखड्यामध्ये निवासी जागांवर आरक्षण टाकूनही जागा पालिका ताब्यात घेते. मात्र, बाणेरमध्ये महापालिकेच्या मालकीच्या जागेकडे प्रशासनाने लक्षच दिले नाही. अनेक दिवसांपासून बंद असलेल्या पाण्याच्या टाकीकडे कुणाचेच लक्ष नसल्याचे पाहून शेजारच्या जमीनमालकांनी त्या जागेवर अतिक्रमण केले होते. लोकमतने हे प्रकरण उजेडात आणून त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला. चतु:शृंगी पोलीस ठाण्यात भादंवि कलम ४४७ अन्वये शासकीय जागेवर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी बुधवारी दिवसभर पोलीस ठाण्यात तळ ठोकून होते. महापालिकेच्या जागेवर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी संबंधित जमीनमालकांना नोटीस देण्यात आली होती. त्यांचा खुलासा आल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)आम्ही टाकी पाडली नाहीमहापालिकेने संबंधित जागामालकांना नियमानुसार नोटीस बजावून म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार जागामालकांनी त्यांचे म्हणणे सादर केले असून, त्यांनी, ‘आम्ही पाण्याची टाकी पाडलीच नाही, ती दुसऱ्या कोणीतरी पाडली होती, त्याचा राडारोडा आमच्या जागेत पडला होता तो फक्त आम्ही हटविला,’ असे स्पष्टीकरण महापालिकेला दिले आहे. 1बाणेरच्या जागेचे प्रकरण उजेडात आल्यानंतरही ही जागा नेमकी कुणाच्या ताब्यात होती, यावरून पाणीपुरवठा विभाग, मालमत्ता व व्यव्यस्थापन विभाग यांमध्ये गोंधळ सुरू होता. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समिती व शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीमध्ये प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरण्यात आले. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.2बाणेरमधील जागा बळकाविल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या सर्व गावांमधील तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जागांची यादी करण्यास प्रशासनाला सांगण्यात आले आहे. एकंदरीत महापालिकेच्या मालकीच्या जागांकडे प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे.