पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनाने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या विशेष प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या या बेकायदेशीर आहे. आरक्षणाची पायमल्ली करणाऱ्या, यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना फाटा देणाऱ्या आणि विद्यापीठ फंडातील पैशाची लूट करणाऱ्या ठरत आहेत. त्यामुळे या नियुक्त्या तत्काळ रद्द कराव्यात, अशी मागणी अधिसभा सदस्यांनी केली आहे.
विद्यापीठाकडे असणाऱ्या सुमारे साडेपाचशे कोटी रुपयांच्या ठेवी गेल्या ४ वर्षात सव्वा तीनशे कोटींपर्यंत खाली आल्या आहेत. विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दर वर्षी तब्बल ६० कोटी रुपये विद्यापीठ फंडातून नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होत आहेत. काही कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या या कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध न करता केल्या आहेत.
विद्यापीठाची आर्थिक परिस्थिती खालावली असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे विद्यापीठ फंडातून केली जाणारी पैशांची लूट थांबविणे गरजेचे आहे. पदे भरायची असतील तर ती जाहिरात प्रसिद्ध करून सामाजिक आरक्षणाची अंमलबजावणी करून आणि तरुण व गरजू व्यक्तींना संधी देऊन करणे योग्य ठरेल. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात विद्यापीठ फंडातून नियुक्त केलेल्या विशेष प्राध्यापकांच्या व इतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या तत्काळ रद्द कराव्यात. तसेच यातून होणारी विद्यापीठाची आर्थिक लूट थांबवावी, अशी मागणी विद्यापीठ अधिसभा सदस्य शशिकांत तिकोटे, संतोष ढोरे आणि दादाभाऊ शिनलकर, अभिषेक काळे यांनी केली आहे.