पुणे : लॉकडाऊन आणि संचारबंदीच्या काळात उद्योग-व्यवसाय अडचणीत येऊन सामान्य नागरिकांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला आहे, असे असताना भ्रष्टाचार मात्र काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. उलट या काळात त्यात आणखीन वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा मे महिन्यात ५७ टक्के, जूनमध्ये २० टक्के आणि जुलैमध्ये ३७ टक्के लाच घेतानाच्या कारवाईत वाढ झाली आहे.
-------------------------
महसुल विभाग सर्वात पुढे
पुणे विभागात लाचखोरीत महसूल विभाग सर्वात पुढे असल्याचे दिसून आले आहे. ३० जुलैपर्यंत झालेल्या ८९ कारवायांमध्ये महसूल विभागाचे तब्बल ३६ अधिकारी, कर्मचारी व त्यांना सहायक करणाऱ्या व्यक्ती रंगेहाथ सापडल्या आहेत. त्याखालोखाल २६ पोलीस अधिकारी, कर्मचारी सापडले आहेत.
५०० रुपयांपासून ९ लाखांपर्यंत लाच
अगदी ५०० रुपयांपासून ९ लाख रुपयांपर्यंतची लाच मागितल्याचे आढळून आले आहे. सोसायटीच्या इकरार हक्क अधिकार पत्राची नोंद करण्यासाठी ५०० रुपये मागणाऱ्या तलाठ्यावर कारवाई केली गेली.
जाहिरात फलक लावण्यासाठी वाहतूक विभागाचे ना हरकत दाखला देण्यासाठी ३ लाख ६० हजारांची लाच मागणाऱ्या पोलीस उपनिरीक्षकावर कारवाई झाली.
केलेल्या कामाचे बिल काढण्यासाठी ९ लाख रुपयांची मागणी करणाऱ्या नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर सापळा कारवाई करण्यात आली.
गेल्या ६ वर्षात लाच मागितल्याबद्दल पुणे विभागात सापळा कारवाई करुन तब्बल ९८४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी कडक लॉकडाऊन असताना जवळपास सर्व सरकारी कार्यालये बंद होती. त्यामुळे २००० मध्ये लाच मागणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे प्रमाण कमी झाले होते. मात्र, गेल्या काही वर्षात त्यात दरवर्षी वाढ होताना दिसत आहे.
-------------
पुणे विभागातील सापळा कारवाया
२०१६ - १८५
२०१७ - १८७
२०१८ - २००
२०१९ - १८४
२०२० - १३९
२०२१ - ८९
(३०जुलै)
..........