पुणे : गेल्या चार वर्षांपासून महापालिकेत १५०० सेवकांच्या भरतीचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या एका अध्यादेशाने महापालिकेचे क्षेत्र दुप्पट झाले. त्यामुळे सद्य:स्थितीतील मनुष्यबळावर अतिरिक्त ताण वाढणार असून, त्यासाठी ठेकेदारांवर कारभार विसंबून राहणार आहे. पुणे महापालिका हद्दीत १९९७ला ३८ गावांचा समावेश झाला. त्यानंतर १९९९ला पुन्हा १५ गावे अंशत: वगळण्यात आली. त्यानंतर उर्वरित समाविष्ट २३ गावांचा विकास आराखडा महापालिकेने २००५मध्ये राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविला. तब्बल सात वर्षांनंतर शासनाने २३ गावांचा आराखडा अंशत: मंजूर केला. मात्र, अद्याप आराखड्यातील जैववैविध्य उद्यान (बीडीपी) प्रश्न प्रलंबित आहे. अगोदरच्या २३ गावांच्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच राज्य शासनाने आणखी ३४ गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय २९ मे रोजी घेतला. पुण्याची महापालिका क्षेत्रफळाने मुंबईएवढी झाली आहे. मात्र, मुंबई महापालिकेत अभियंत्यांची संख्या २००० आहे, तर पुणे महापालिकेत ४५०इतकी नगण्य आहे. आणखी ५०० अभियंत्यांचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी धूळ खात आहे. शिवाय, गेल्या तीन ते चार दशकांपासून महापालिकेच्या सेवेत असलेले १०० ते १५० सेवक दरमहा सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे उतरोत्तर महापालिकेचे मनुष्यबळ कमी होत असून, नवीन भरती नसल्याने कर्मचार्‍यांना नवीन गावांचा बोजा सहन करणे अशक्य आहे. त्यामुळे महापालिकेत कर्मचार्‍यांविना ठेकेदारीला प्रोत्साहन मिळत आहे. (प्रतिनिधी)
जम्बो महापालिकेचा भार सोसवेना
By admin | Updated: June 2, 2014 00:34 IST