वास्तविक पुण्यात गावे सामावून घेण्याच्या निर्णयास नगर नियोजनाचा आधार हवा. शहरात समाविष्ट होणाऱ्या लोकसंख्येला नागरी सुविधा पुरवण्याचा हेतू गावे सामावून घेण्यामागे हवा. मात्र, त्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद राज्य सरकारने केलेली नाही. शिवाय पालिका हद्दीत या नव्या गावांचा समावेश होण्यापूर्वी येथील बांधकाम शुल्क वसुली ‘पीएमआरडीए’कडून झालेली आहे. या भागातील बहुतांश निवासी क्षेत्राची झपाट्याने वाढ आणि विकास झालेला आहे. यापूर्वी अकरा गावांचा समावेश झाल्यानंतर पालिकेने ‘पीएमआरडीए’कडे बांधकाम विकसन शुल्काची मागणी करूनही प्रतिसाद मिळालेला नव्हता. या वेळी तरी हे शुल्क मिळणार का? असा प्रश्न आहे.
चौकट
गावांचा समावेश करताना निधी द्यावा
“राज्य शासनाने २३ गावांचा समावेश केल्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. या गावांच्या सर्वांगीण आणि समतोल विकासाला प्राधान्य दिले जाईल. ३४ गावांपैकी २३ गावांच्या टप्प्याटप्प्याने समावेश करण्याची आमची मागणी होती. या गावांसाठी ९ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाने राज्य शासनाला कळविले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने निधीची तरतूद करावी. भाजपच्या सत्ताकाळात ११ गावे समाविष्ट झाली होती. आता २३ गावे समाविष्ट झाली त्याचेही स्वागत करतो.”
- मुरलीधर मोहोळ, महापौर
चौकट
“उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पालिकेच्या हद्दीत २३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांचा आणि शहरालगतच्या परिसराच्या विकासाची भूमिका त्यामागे आहे. या गावांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून, मागील साडेचार वर्षांपासून शहराच्या विकासाला बसलेली खीळ दूर होईल.”
- प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस
चौकट
“तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ गावांचा ३ वर्षांच्या कालावधीत महापालिकेत समावेश करू, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते. प्रत्यक्षात मात्र ११ गावेच पालिकेत घेऊन उर्वरित २३ गावांना विकासापासून वंचित ठेवण्याचे काम केले. महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयाचा मान राखत २३ गावांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांचा महापालिकेत समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मी आभार व्यक्त करतो.”
- सुनील टिंगरे, आमदार, वडगाव शेरी
चौकट
“उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने २३ गावांचा समावेश पालिकेच्या हद्दीत करण्याबाबत शासनाने निर्णय केला असून, याबाबत प्रत्यक्ष कार्यवाही आता चालू होणार आहे. याठिकाणी नियोजनबद्ध विकास करणे शक्य होणार आहे.”
-दीपाली प्रदीप धुमाळ, विरोधी पक्षनेत्या, पुणे महापालिका
चौकट
“शहरात नव्याने गावे समाविष्ट करण्याचा स्वागतार्ह निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या समाविष्ट गावांमध्ये आवश्यक पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी मोठा निधी लागणार आहे. या गावांच्या विकासासाठी राज्य सरकारने दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला पाहिजे. राज्य सरकारच्या २०२१-२२ च्या अंदाजपत्रकात या गावांसाठी कोणत्याही निधीची तरतूद न करता राज्य सरकारने तोंडाला पाने पुसली आहेत. आता राज्य सरकारने गावांच्या समावेशाची अधिसूचना काढल्याने या गावांच्या विकासासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे.”
- गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महापालिका