बिल्डरांना ‘रेरा’चा चाप

केंद्र शासनाने ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ म्हणजेच ‘रेरा’ कायदा देशभरात १ मेपासून लागू केला. त्यामुळे ग्राहकांच्या फसवणुकीला

पिंपरी : केंद्र शासनाने ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ म्हणजेच ‘रेरा’ कायदा देशभरात १ मेपासून लागू केला. त्यामुळे ग्राहकांच्या फसवणुकीला चाप बसणार आहे. ग्राहकांना अटी, शर्थींच्या बंधनात अडकविणारे बिल्डरच आता ‘रेरा’च्या फेऱ्यात अडकणार आहेत. शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांची संख्या निम्याने घटणार आहे. बांधकाम व्यवसायाला शिस्त लावणे आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे या उद्देशाने २००९ मध्ये राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांसाठी एक कायदा मंजूर केला होता. केंद्राने या कायद्यामध्ये बदल करून देशातील सर्व राज्यांसाठी नवा ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅक्ट’ तयार केला. त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या नव्या कायद्यात ५०० चौरसमीटर भूखंड तसेच आठ सदनिकांवरील प्रकल्पांची नोंदणी करणे सक्तीचे आहे. प्रकल्पाची नोंदणी केल्याशिवाय संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना सदनिकांची विक्री करता येणार नाही. त्याची जाहिरातही करता येणार नाही. या कायद्यानुसार, प्रत्येक राज्याला रिअल इस्टेट नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करणे बंधनकारक असेल. बिल्डरविरोधात कारवाई करण्याचाही अधिकार असेल. बांधकाम व्यावसायिकाने नोंदणी न केल्यास प्रकल्पाच्या १० टक्के रक्कम दंड म्हणून वसूल केली जाणार आहे. दुसऱ्यांदा गुन्हा घडल्यास तुरुंगवासाची शिक्षा होईल.‘रेरा’च्या न्यायाधिकरणाच्या आदेशांची अंमलबजावणी न केल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. प्रकल्प पूर्ण करण्यास उशीर झाल्यास घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी भरलेल्या अतिरिक्त ईएमआयवरील व्याज बांधकाम व्यावसायिकाने द्यावे, अशी कायद्यात तरतूद आहे. नव्या नियमांतर्गत कार्पेट क्षेत्रफळ वेगळ्या पद्धतीने मोजण्यात येईल. प्रकल्पात काही चूक आढळल्यास घराचा ताबा घेतल्यानंतर वर्षभराच्या कालावधीत करून विक्रीनंतरच्या सेवेची मागणी करता येऊ शकते.(प्रतिनिधी)नगरसेवकही बांधकाम व्यावसायिकनगरसेवकांचे निवडणुकीतील उमेदवारी अर्ज पाहिल्यास, त्यांनी व्यवसाय या रकान्यापुढे बांधकाम व्यावसायिक असे लिहिलेले दिसून येते. शिक्षण पाचवी, सातवी, आठवी एवढेच पण व्यवसायाने बिल्डर अशी बिरुदावली ते मिरवत होते. गृहप्रकल्प बांधून झाल्यानंतर अनेक वर्षे लाटली तरी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेतला जात नाही. सोसायट्या स्थापन करण्यास विलंब केला जात होता. हे प्रकार रेरा कायद्यामुळे बंद होतील. बिल्डरला सदनिका विक्रीतून मिळणारी ७० टक्के रक्कम वेगळ्या बँक खात्यात ठेवावी लागेल. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना एका प्रकल्पातील पैसा दुसऱ्या प्रकल्पात गुंतवता येणार नाही. बिल्डरांना प्रकल्पाबाबतची सर्व माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागेल. योजना, सरकारी परवानगी, जमिनीची माहिती, प्रकल्प पूर्ण करण्यास लागणारा कालावधी ही सर्व माहिती देणे बंधनकारक ठरणार आहे. स्थानिकांनी जमिनी बिल्डरला देऊन जॉर्इंट व्हेंचरमध्ये गृहप्रकल्प उभारले. जागेचा ताबा द्यायचा, बदल्यात काही सदनिका अथवा साठ, चाळीस या प्रमाणात नफ्याची विभागणी करण्याच्या अटीवर प्रकल्प साकारले आहेत.