लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोनाच्या वाढत्या संकटामुळे सरकारने राज्यात कडक निर्बंध लागू केले आहेत. लॉकडाऊन काळात लाखो लोक घरात बसून आहेत. नकारात्मकतेच्या काळात पुस्तके सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचे मोलाचे काम करतात. पुस्तकांचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये करावा आणि १ मेपासून पुस्तकांच्या घरपोच वितरणास परवानगी द्यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघातर्फे मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. त्या संदर्भातील पत्र अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघातर्फे मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे.
पुस्तके सर्वांच्या आयुष्याचा एक अविभाज्य घटक आहेत. शिक्षण, संस्कृती, व्यक्तिमत्त्वविकास या साऱ्यांशी पुस्तकांचं अतूट नाते आहे. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये लाखो लोक घरामध्ये बसून आहेत. त्यांनी टीव्ही आणि मोबाईल यांचा वापर करण्याव्यतिरिक्त काय करावे हा मोठा प्रश्न आहे. घरपोच हवी ती पुस्तके मिळाली, तर मोठी सोय होणार आहे. मुलांचा स्क्रीन टाइम ही पालकांसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. त्यामुळेच स्क्रीन टाइमला छेद देणारी पुस्तके घरपोच वितरणास परवानगी द्यावी, असे पत्रात नमूद केले आहे. जीवनावश्यक वस्तू म्हणून पुस्तकांना अद्याप मान्यता मिळालेली नसल्याने प्रकाशकांपुढील अडचणी वाढल्या आहेत. केरळसारख्या राज्यात सरकारने अशा तऱ्हेचा चांगला निर्णय घेतला आहे.
कागद हा विषाणूंचा वाहक नाही, हे जागतिक आरोग्य संघटनेनेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुस्तकांच्या विक्रीस कोणती अडचण येऊ नये; परंतु सध्या पुस्तकांची दुकाने, ग्रंथालये बंद असल्याने प्रकाशकांना पुस्तके विकणे आणि पुस्तकप्रेमींनी विकत घेणे या दोन्ही गोष्टी ठप्प झाल्या आहेत.
नवीन नियम जाहीर करताना विचार व्हावा
पुस्तकांचे आपल्या सर्वांच्या जीवनातील अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेऊन कृपया जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये पुस्तकांचा समावेश करावा, अशी प्रतिक्रिया प्रकाशक संघाचे अध्यक्ष राजीव बर्वे यांनी ‘लोकमत’ला दिली. १ मेपासून लॉकडाऊनच्या संदर्भातील नवीन नियम जाहीर होणार आहे, असे समजते. या वेळेला पुस्तकांच्या घरपोच वितरणाला परवानगी दिल्यास आम्ही अतिशय आभारी होऊ. कृपया आमच्या मागणीचा तातडीने विचार व्हावा, असे राजीव बर्वे आणि उपाध्यक्ष दत्तात्रय पाष्टे यांनी कळविले आहे.