घरकुल योजनेचा फायदा चाळमालकांना

र्षानुवर्षे वास्तव्यास असणार्‍या भाडेकरूंना कोणत्याही कटकटीशिवाय घराबाहेर काढणे घरमालकांना महापालिकेच्या घरकुल योजनेमुळे सुकर बनले आहे

पिंपरी : वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असणार्‍या भाडेकरूंना कोणत्याही कटकटीशिवाय घराबाहेर काढणे घरमालकांना महापालिकेच्या घरकुल योजनेमुळे सुकर बनले आहे. घरमालक-भाडेकरू वाद संपुष्टात आणण्यास ही योजना उपयुक्त ठरली आहे. अर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांसाठी महापालिकेने स्वस्त घरकुल योजना राबवली. १३ हजार २५० घरांच्या या योजनेत पहिल्या टप्प्यात ६७२० पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलाचे वाटप होऊ लागले आहे. या योजनेत अर्ज केलेले बहुतांश अर्जदार हे चाळीत भाडेपट्ट्याने राहणारे आहेत. वर्षानुवर्षे चाळीतील छोट्या घरात दिवस काढणार्‍या नागरिकांना महापालिकेच्या घरकुल योजनेत हक्काचे घर मिळाल्याचा आनंद झाला. घरकुलाचा ताबा मिळण्यापूर्वी लाभार्थी ज्या ठिकाणी भाड्याने राहात होता, त्या मूळ घरमालकाकडून लाभार्थ्याने घरमालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवून महापालिकेस सादर करणे बंधनकारक केले आहे. कोणताही वाद न घालता, भाडेकरूचे हक्क प्रस्थापित न करता भाडेकरू घर सोडतात. हे घरमालकाच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरू लागले आहे. घरकुल प्रकल्पात घर मिळाल्याने विनाकटकट भाडेकरू घर सोडतात. त्यामुळे अनेक घरमालक भाडेकरूंना त्वरित ना हरकत दाखला देत आहेत. मात्र काहींना ना हरकत देताना भीती वाटू लागली आहे. भाडेकरूसंबंधी दस्तऐवज तयार झाल्यास भविष्यात कायदेशीर अडचण निर्माण होऊ शकते, या भीतीने काही घरमालक असा दाखला देण्यास टाळाटाळ करू लागले आहेत. ना हरकत दाखला देण्यास घरमालकांकडून अडवणूक होऊ लागल्याने लाभार्थ्यांना घरकुल मिळण्यास अडचणी येऊ लागल्या आहेत. महापालिकेच्या योजनेत घर मिळाल्याने भाडेकरू गावठाण भागातील चाळीतील भाड्याची खोली सोडण्यास तयार होतात, हेच घरमालकांना अधिक फायद्याचे वाटू लागले आहे. वर्षानुवर्षे राहणार्‍या भाडेकरूला बाहेर काढून खोली रिकामी करणे घरमालकांना अत्यंत अवघड जाते. घराच्या बदल्यात घर अथवा आर्थिक मोबदला दिल्याशिवाय भाडेकरूकडून खोली रिकामी करून घेता येत नाही, हे घरमालकांना माहिती आहे. पण या योजनेमुळे विनाकटकट भाडेकरू बाहेर पडू लागल्याची बाब सर्वचदृष्टीने घरमालकांना फायदेशीर ठरली आहे. सुरुवातीला दीड लाखात घरकुल अशी महापालिकेची घोषणा होती. बांधकाम खर्च वाढल्याने घरकुलाची किंमत ३ लाख ७६ हजार झाली. महापालिकेने पुढाकार घेऊन लाभार्थ्यांना राष्टÑीयीकृत बँकांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले. घरमालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊनच लाभार्थ्यांना घराचा ताबा दिला जातो. (प्रतिनिधी)