...तर बारामती टोलमुक्त झाली असती

बांधा, वापरा आणि हस्तांतरण करा, या तत्त्वावर बारामती शहरातील रस्त्यांची बांधणी करण्यात आली. बारामती नगरपालिकेने तारण म्हणून रस्ते विकास महामंडळाला जळोची

बारामती : बांधा, वापरा आणि हस्तांतरण करा, या तत्त्वावर बारामती शहरातील रस्त्यांची बांधणी करण्यात आली. बारामती नगरपालिकेने तारण म्हणून रस्ते विकास महामंडळाला जळोची येथील २२ एकराचा भूखंड कराराने दिला. बारामती संपूर्ण टोलमुक्त करण्यासाठी हा भूखंड रस्ते विकास महामंडळाच्या ताब्यात द्यावा. त्यावर टाकण्यात येणारा कचरा बंद करावा, असे लेखी पत्र बारामती नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना महामंडळाने दिले. त्याकडे काणाडोळा करून भूखंड परत मिळविण्याचाच प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे बारामतीची संपूर्ण टोलमुक्ती झाली नाही, अशी बाब उघड झाली आहे.सन २००३ मध्ये बारामती शहराच्या भिगवण-बारामती, इंदापूर-बारामती, बारामती-मोरगाव, बारामती-पाटस या राज्य मार्गांवर टोलनाके उभारून एकात्मिक रस्ते विकास योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाला सुरुवातीला ३८ कोटी रुपये खर्च होता. प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर ५ वर्षांवरील ५ टोलनाक्यांवर २००५ ते २०१० या काळात टोलवसुली करण्यात आली. कराराने भूखंड दिल्यापासून तेथील कचरा डेपो बंद करावा, अशी रस्ते विकास महामंडळाची मागणी होती. मात्र, नगरपालिकेने मागील १४ वर्षांत फक्त कचरा डेपोसाठी जागा पाहणीवरच लक्ष दिले. शहराची हद्दवाढ झाली. २० ते २५ किलोमीटर परिसरात जमिनींचे दर वाढले. बारामतीचा कचरा ‘नको रे बाबा’ अशीच भूमिका गाडीखेल, माळेगाव खुर्द, पिंपळीसह अन्य परिसरातील ग्रामस्थांनी घेतली. जळोचीतील भूखंड मोकळा करून देण्यासाठी पर्यायी जागा ढाकाळे येथे पाहण्यात आली. ती खरेदी केली. ताब्यात देण्यासाठी कचरा डेपो मोकळा करून देणे, अशी अट बारामती टोलवेजने घातली. मात्र, ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रयत्न ढाकाळेत होणे आता कठीणच आहे. प्रसंगी ग्रामस्थ उच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने अध्यादेशाद्वारे ताब्यात दिलेला भूखंड परत घेण्यासाठी वेगवेगळे ठराव नगरपालिकेच्या माध्यमातून केले जात आहेत. वास्तविक शासन निर्णयावर शासनानेच फेरविचार करणे गरजेचे आहे. तसे न करता फक्त ठराव करून भूखंड परत मागितला जात आहे. (प्रतिनिधी) रस्ते महामंडळाच्या पत्राकडे दुर्लक्षरस्ते विकास महामंडळाला यापूर्वी बारामतीतील टोलनाके पूर्णपणे बंद करण्यासाठी पत्र देण्यात आले होते. परंतु, रस्ते विकास महामंडळाबरोबर २००३ मध्ये केलेल्या कराराप्रमाणे शासन निर्णय झाला आहे. करार झाल्यापासून कचरा डेपोची जळोचीतील जागा महामंडळाच्या ताब्यात दिली नाही. कागदोपत्री महामंडळाचे नाव लागले. नगरपालिकेने तेथे कचरा टाकणे बंद केले नाही. भूखंडाची किंमत वाढली आहे. त्यामुळे पथकर रद्द करावेत, असे नगरपालिकेने महामंडळाला कळविले होते. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी सप्टेंबर २०१४मध्येच भूखंडावर कचरा टाकणे बंद करा, भूखंडाचा ताबा महामंडळाला द्या, तत्काळ सर्व टोलनाके बंद केले जातील, असे पत्र नगरपालिकेला पाठविले. परंतु, कचरा डेपोची पर्यायी व्यवस्था पालिकेला करता आली नाही. त्यामुळे टोलनाके सुरूच राहिले आहेत.