लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: बँकिंगसाठी नियम, निर्बंध हवेतच पण ते सहकार क्षेत्राला बाधक नकोत, कारण सामान्यांच्या आर्थिक विकासात सहकारी बँकांचे योगदान मोठे आहे, असे मत सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी व्यक्त केले.
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स् असोसिएशनतर्फे बँकिंग नियमन सुधारणा कायदा-२०२० याचा ‘सहकारी बँकांवर होणार परिणाम’ याविषयावरील चर्चासत्रात कवडे यांचे मुख्य भाषण झाले.
असोसिएशनच्या शिवाजीभाई ढमढेरे सभागृहात झालेल्या या चर्चासत्राला राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुभाष मोहिते, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. साहेबराव टकले, मानद सचिव संगीता कांकरिया, तसेच सहकारी बँकांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
कवडे म्हणाले की, रिझर्व बँक व सहकारी बँक यांच्यात नियंत्रकाच्या संबंधांपेक्षा सहयोगाचे वातावरण असायला हवे. सहकारी बँकांचे एक वेगळे महत्त्व आहे. त्यामुळे नियमन करताना सहकाराला बाधा आणतील अशा तरतुदी त्यात नसतील याचा विचार व्हायला हवा.
अनास्कर यांनी सहकारी बँक कोणा एका व्यक्ती किंवा राजकीय पक्षाची नसून ती जनतेची आहे, ही भावना रुजायला हवी असे मत व्यक्त केले. नव्या बँकिग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमधील ज्या तरतुदी सहकार तत्त्वाला बाधा आणत असतील, त्या तरतुदींविरुद्ध आवाज उठवायला हवा असे ॲड. मोहिते म्हणाले.
कॉसमॉस बँकेचे अध्यक्ष मिलिंद काळे, पुणे पीपल्स बँकेचे अध्यक्ष जनार्दन रणदिवे, जनता सहकारी बँकेचे अध्यक्ष माधव माटे, धर्मवीर बँकेचे डॉ. गोरख झोळ, इंद्रायणी बँकेचे एस. बी. चांडक यांनीही विचार व्यक्त केले. सहकार तत्त्वाला बाधा आणणाऱ्र्या तरतुदी रद्द करण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी एकमुखी पाठिंबा देण्याचा निर्णय चर्चासत्रात घेण्यात आला.