निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र मध्ये वेगवेगळी सरकार सत्तेवर आली त्या प्रत्येक पक्षाने वीज बिल माफीचा तसेच मोफत वीज देण्याचा नारा दिला होता. परंतु सत्तेमध्ये आल्यानंतर वाढत्या वीज बिलाबाबत, वीज बिल आकारणीच्या संदर्भामध्ये, वीज बिल मोफत देण्याच्या संदर्भामध्ये, लोडशिडिंग संदर्भामध्ये कोणते ही सरकार आजपर्यंत महाराष्ट्र मध्ये बोलताना दिसत नाही. याउलट महाराष्ट्रामध्ये कांग्रेस भाजपा आणि आता महाविकास आघाडीचे सरकार बनले आहे, त्या सरकारने सामान्य वीज ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणामध्ये वीज शुल्क आकारून लूट केली आहे आणि करत आहेत.
यामध्ये शेतकरी, घरगुती वीजजोडणी, व्यापारी या सर्वांची लूट सत्तेवर आलेले सरकार करत आहेत.
--
चौकट
वीज बनवण्यासाठी प्रतियुनिट ६३ पैसे खर्च येतो. वीज बनवत असताना जी वीज गळती होते ते प्रति युनिट ३३ पैसे इतकी असते. नफा व इतर गोष्टी पकडून ही वीज ग्राहकाला साधारण १.९३ पैसे प्रतियुनिट ने दिली पाहिजे. यामध्ये मीटर भाडे सहभागी केल्यास ही रक्कम जवळजवळ २.९३ रुपये प्रति युनिट होते. परंतु एमपिडीएल मार्फत १०० युनिट पर्यंतचे ५.३४ पैसे प्रति युनिट घेतले जातात. ३०० ते ५०० युनिट पर्यंत ९.८२ पैसे प्रतियुनिट आकारले जातात. ५०० ते १००० पर्यंत १० रुपये प्रतियुनिट च्या दरम्यान पैसे घेतले जातात. १००० युनिटच्या पुढे दहा रुपये प्रतियुनिट घेतले जातात.