बावीस वर्षांनी आली जाग
‘अशोक संस्थे’कडील १४० एकर जमीन पणन मंडळाला ९९ वर्षांसाठी देण्याचा करार करताना काही अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार करारनामा करण्यापूर्वी पणन मंडळाने एकरकमी वीस लाख रुपये संस्थेच्या अवसायकांकडे जमा केले. संस्थेची नोंदणी रद्द झाल्यावर जमिनीची मालकी निबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे राहील, असे निश्चित करण्यात आले होते. करारानुसार पणन मंडळाकडे जमिनीचे हस्तांतरण झाले. मात्र या घटनेस २२ वर्षे उलटून गेल्यावर ‘अशोक संस्थे’च्या मूळ सभासदांच्या वारसांना पुढे करून या जमिनीवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
चौकट
‘अर्थपूर्ण’ काणाडोळा?
सहकारी संस्थेचे सभासदत्त्व हक्क वारशाने देण्याची सोय कायद्यात नाही. जी सहकारी संस्थाच आता अस्तित्वात नाही त्या संस्थेच्यावतीने दाखल जाणारे प्रकरण निबंधक कार्यालयाने कोणत्या नियमानुसार सुनावणीस घेतले असा प्रश्न केला जात आहे. यामागे राजकीय दबाव आहे की अर्थपूर्ण काणाडोळा केला जात आहे, याबद्दल वेगवेगळे तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
चौकट
उद्याच्या अंकात - या जमिनीशी शरद पवार यांचा संबंध कसा, कृषी पणन मंडळाला मिळालेल्या जमिनीचे पुढे काय झाले?