लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोना निर्बंधात सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक मदतीपासून राज्यातील १० लाखांपेक्षा अधिक रिक्षाचालक व त्यापेक्षा कितीतरी जास्त फेरीवाले अजून वंचितच आहेत. त्यांना मदत कशी करायची, याबाबत सरकारने प्रशासनाला अद्याप कसल्याही सूचना केलेल्या नाहीत.
कोरोना निर्बंधात व्यवसाय बंद राहणार यासाठी म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विविध समाजघटकांसाठी आर्थिक मदत जाहीर केली. त्याला १५ दिवस झाले. आता निर्बंध आणखी पुढे म्हणजे १५ मेपर्यंत वाढवली आहे. मदत मात्र अजूनही मिळालेली नाही. सरकारच्या नव्या नियमांप्रमाणे मदतीची रक्कम पात्र लाभार्थीच्या थेट बँक खात्यात जमा होते. पात्रता नोंदणी झाली आहे किंवा नाही यावरून ठरवणार आहे.
आरटीओकडे परवानाधारक रिक्षाचालकांची माहिती आहे, मात्र त्यांच्या बँक खात्यांचे क्रमांक नाहीत. फेरीवाल्यांच्या बाबतीत महापालिकांनी प्रत्यक्षातील संख्येपेक्षा फारच कमी फेरीवाल्यांची नोंदणी केली आहे. एकट्या पुण्यात विविध संघटनांच्या मते ५० हजार फेरीवाले आहेत तर, महापालिका प्रशासनाकडे फक्त २८ हजार जणांचीच नावे आहेत.
या दोन घटकांंना कोणत्या पद्धतीने मदत करायची, असा प्रश्न निर्माण झाल्याचे समजते. दरम्यान, सरकारकडून काहीच सूचना मिळत नसल्याने रिक्षाचालक व फेरीवाले त्रस्त झाले आहेत. त्यांच्याकडून याबाबत सातत्याने राजकीय पदाधिकारी तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांकडे विचारणा होत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही कोणतेही आदेश नाहीत
परवानाधारक रिक्षाचालकांची नोंदणी प्रादेशिक-उपप्रादेशिक परिवहन विभागांकडे (आरटीओ) केली जाते तर फेरीवाल्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे म्हणजे महापालिका, नगरपालिकांकडे. सरकारने या संस्थांच्या प्रमुखांकडे किंवा जिल्ह्याचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याबाबत मार्गदर्शक सूचना देणे अपेक्षित आहे. अशा कोणत्याही सूचना अद्याप सरकारकडून जारी केलेल्या नाहीत. पुणे आरटीओ तसेच महापालिका आयुक्त तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही याबाबत काहीही आदेश आलेले नाहीत.