लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवण्याबाबतीत मंत्रिमंडळाच्या मराठा विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी निराशा केली आहे. जे विषय राज्य सरकारच्या पूर्णतः हातात आहेत. त्याबाबतीतही चव्हाण दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे त्यांची अध्यक्षपदावरून त्वरित हकालपट्टी करावी. तसेच इतर १७ मागण्या राज्य सरकारने तातडीने सोडवाव्यात, अशी मागणी करत शिवसंग्राम संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी यांच्या अनुपस्थितीत उपजिल्हाधिकारी मंजिरी गोंजारे यांना शिवसंग्राम संघटनेच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. शिवसंग्राम संघटनेचे प्रवक्ते तुषार काकडे म्हणाले, की राज्य मागासवर्ग आयोग ज्यावर सर्व मराठा विरोधी सदस्यांचा भरणा आहे तो आयोग तातडीने बरखास्त करावा, राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या ओबीसींप्रमाणे सर्व सवलती मराठा समाजाला लागू कराव्यात.
शिवसंग्रामचे प्रदेश प्रवक्ते तुषार काकडे, प्रदेश सचिव शेखर पवार, शहराध्यक्ष भरत लगड, प्रदेश महिला उपाध्यक्षा संगीता घुले, महिला शहराध्यक्षा कालिंदी गोडांबे, युवक शहराध्यक्ष नितीन ननावरे, समीर निकम, कल्याणराव अडागळे, विनोद शिंदे, किशोर मुळूक, बाळासाहेब चव्हाण, निशा गायकवाड, सुरेश थोरात, अभिजित म्हसवडे, भरत फाटक, अमित शिंदे, सागर फाटक, सुजाता ढमाले, दिलीप पेठकर, लहू ओहोळ, केशव बालवडकर, चेतन भालेकर यावेळी उपस्थित होते.
---
मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्या...
राज्य मागासवर्गीय आयोगावर सर्वच्या सर्व सदस्य हे ‘मराठाविरोधी’ असल्याने सदर आयोग त्वरित बरखास्त करून नवीन समतोल सदस्यांना घेऊन पुनःर्गठन करावे. सारथी संस्थेला मोठे पाठबळ देणे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ५०० कोटी रुपयांचे अनुदान देत कर्ज देण्याचा अधिकार देणे, डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचे नावे जिल्हावार वसतिगृहांची निर्मिती करणे, २०१४च्या इएसबीसी व १८/१९च्या एसबीसी अंतर्गत निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना त्वरित नियुक्त्या देणे, छत्रपती शिवरायांचे मुंबई येथील स्मारक सर्वोच्च न्यायालयात अडकले आहे त्याला तातडीने चालना देणे, कोपर्डी (अहमदनगर) आणि तांबडी (रायगड) येथील दुर्दैवी भगिनींना त्वरित न्याय देणे अशा एकूण १७ मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत सरकारला देण्यात आल्याचे तुषार काकडे यांनी सांगितले.
फोटो ओळ : मराठा आरक्षणाचा तिढा तसेच इतर प्रलंबित प्रश्न राज्य सरकारने तातडीने सोडवावेत या मागण्यांसाठी शिवसंग्राम संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले.
फोटो -