लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन २०२०-२१ मधील माहे मार्च अखेर झालेल्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. याचवेळी जिल्ह्यासाठी २०२१-२२ च्या ६९५ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर उषा ढोरे, खासदार सुप्रिया सुळे, गिरीश बापट, सर्व आमदार, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील, ‘पीएमआरडीए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास दिवसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळे आदी उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत सन २०२०-२१ मधील माहे मार्च २०२१ अखेर झालेल्या खर्चास तसेच चालू वर्षीच्या १२८.९३ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तर अनुसूचित जमाती उपयोजनेंतर्गत ४४.३८ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मंजूर निधीच्या खर्चाचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश यावेळी पवार यांनी यंत्रणेला दिले.