पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या गोरगरीब नागरिकांचे अनधिकृत नळजोडांना दंड आकारण्यासाठी महापालिकेने ठोस धोरण आखावे. अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यासाठी ७०० ते १२०० रुपये आकारावेत. तसेच अधिकृत नळजोड देण्यासाठी झोपडीधारकांकडून ११०० रुपये अनामत रक्कम आकारण्यात यावी, अशी मागणी जिजाई प्रतिष्ठानाने केली आहे. यासंदर्भात आयुक्त राजीव जाधव यांना निवेदन दिले आहे. पावसाने पाठ फिरविल्याने राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करणारे पवना धरणही शंभर टक्के भरलेले नाही. त्यामुळे पुढील एक वर्षाचा विचार करून धरणातील पाणीसाठ्याचा वापर करावा लागणार आहे. अशा परिस्थितीत पाणीबचत होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी महापालिकेने आतापासूनच नागरिकांमध्ये पुरेशी जनजागृती करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्याचा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करावा. पाणीबचतीसाठी पाणीगळती रोखण्याबरोबरच पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे. शहरातील सर्व झोपडपट्ट्यांपासून महापालिकेने जनजागृतीची सुरुवात करावी. झोपडपट्ट्यांमध्ये गोरगरीब, दीनदलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासी नागरिक राहत आहेत. हे नागरिक मोलमजुरीकरून आपले पोट भरतात. स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. या नागरिकांवरअनधिकृत नळजोडातून मिळणाऱ्या पाण्यावर गुजराण करण्याची वेळ आली आहे. अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यासाठी महापालिका २३०० ते २५०० रुपये आकारत आहे. (प्रतिनिधी)
नळजोडाबाबत धोरण आखावे
By admin | Updated: October 1, 2015 00:48 IST